४ आश्विन २०८३, आईतवार Sunday, September 20, 2026
४ आश्विन २०८३, आईतवार
ताजा खबर
News Polar संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा सहभागिता हाम्रो कानुनी अधिकार हो : इरान News Polar असोज ८–११ मा भीषण वर्षाको जोखिम, सजग रहन मौसमविद् उपाध्यायको आग्रह News Polar उपत्यकामा रात्रीकालीन बस सेवा विस्तार, ९ स्थानीय तह एकजुट News Polar परराष्ट्र मन्त्रालयमा वातावरण कूटनीति शाखा स्थापना News Polar कृष्णभीरमा सडक सञ्चालनमा आएपछि पृथ्वी राजमार्गमा सवारी चाप बढ्यो News Polar डिजिटल रूपान्तरण राष्ट्र निर्माणको परियोजना हो : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना News Polar क्षेत्रगत विज्ञको राष्ट्रिय रोस्टर तयार गर्दै महिला मन्त्रालय News Polar ‘आज कसैको हात छुटाउनु अघि सोचौँ, भोलि त्यही हातको आवश्यकता पर्न सक्छ’ News Polar ईडीएलभिआरएसबाट लाइसेन्स छपाइ सुरु, पहिलो चरणमा ३ हजार ८१ वटा छापियो News Polar गोरखामा जीप दुर्घटना हुँदा ८ जना घाइते News Polar राजनीति विश्लेषक भरत दाहाल पक्राउ News Polar विपद्मा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु जथाभावी वितरण नगर्न आग्रह News Polar परराष्ट्र मन्त्रालयमा वातावरण कूटनीति शाखा स्थापना News Polar बीस क्विन्टल गाँजासहित दुई जना पक्राउ News Polar ढोरपाटन पुगेर चन्द्र ढकालले भने-नेपाल सुरक्षित छ, घुम्न आउनुहोस् News Polar नाडाद्वारा नुवाकोटका बाढीपीडितलाई राहत सामग्री हस्तान्तरण News Polar अर्थमन्त्री वाग्लेसँग पूर्व भारतीय राजदूत अश्राफको भेट News Polar सुनको मूल्य तोलामा २ हजार १ सय रुपैयाँ बढ्यो News Polar क्यारिबियनमा अमेरिकी सेनाको कारबाहीमा चार जना मारिए News Polar कांग्रेस महाधिवेशनमा सहभागी नहुने पूर्णबहादुर खड्काको घोषणा

प्यालेस्टिनी कैदीहरूलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन खारेज गर्न इजरायललाई राष्ट्रसङ्घको आग्रह

प्यालेस्टिनी कैदीहरूलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन खारेज गर्न इजरायललाई राष्ट्रसङ्घको आग्रह
अ+ अ-

काठमाडाैँ । मानव अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तले इजरायले पारित गरेको प्यालेस्टिनी कैदीहरूलाई मृत्युदण्ड दिने कानून खारेज गर्न आह्वान गर्नु भएको छ ।

मानव अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले विज्ञप्ति मार्फत उक्त कानून भेदभावपूर्ण रहेको जनाउदै यसको कार्यन्वयन भएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत इजरायलको दायित्व उल्लङ्घन गर्ने बताए ।

मृत्युदण्डको कानूनको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विरोधलाई प्रष्ट पार्दै उच्चायुक्तले यो सजायले मानवीयता हराउने र निर्दोष मानिसहरूलाई मृत्युदण्ड दिने जोखिम बढ्ने बताउनु भएको छ । पछिल्लो समयमा इजरायलको यो कदमको कारण व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय निन्दा खेपिरहेको छ ।