काठमाडाैँ । निःवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले अदालतमा विचाराधिन पार्टीको आधिकारितासम्बन्धि मुद्दाको फैसला नभई काँग्रेसको नियमित महाधिवेशन गर्न नहुने बताएको छ ।
विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रिय कार्य समितिले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेकै दिन मंगलबार देउवा पक्षका नेता श्यामकुमार घिमिरेले पार्टीको आधिकारिता सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको फैसला नभई नियमित महाधिवेशनमा जाने पक्षमा आफूहरु नरहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
नेपाली काँग्रेसका निवर्तमान सांसद समेत रहेका घिमिरेले अदालतको फैसलापछि जुन पक्षले आधिकारिता पाएपनि नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गरेर अघि बढनुपर्ने जिकिर गरे । उनले काँग्रेसका दुवै पक्ष एक भएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको समेत बताए । नेता घिमिरेले नेपाली काँग्रेसका आधिकारिता सम्बन्धि मुद्दामा छिटो फैसला गर्न पनि सर्वोच्च अदालतलाई दवाव दिए ।
नेता घिमिरेले भने, “मेरो सर्वोच्च अदालतसँग तपाईंहरुकै माध्यामबाट एउटा ठूलो आग्रह छ–तपाईहरुले छिटो फैसला दिनुपर्छ । यो तपाईहरुको संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य हो । चाँडो फैसला दिनुस । अन्यौलमा नराख्नुस् । यो भन्दा अगाडि धेरै मुद्दाहरुमा समयमा फैसला दिनु भएन । संवैधानिक नियुक्तीका विषयहरुलाई त्यत्तिकै पेन्डुलम बनाएर राखिदिनु भयो । जसपाको मुद्दा अहिलेसम्म पेण्डिङ छ । संसद पुनःस्थापनाको मुद्दामा फैसला नै दिन चाहनु भएन । यसरी अल्झाएर राख्दा सर्वोच्च अदालतप्रतिको जनविश्वास गुम्ने खतरा हुन्छ । त्यसले गर्दा चाँडो फैसला गर्नुस् । र, त्यो फैसला आईसकेपछि जसको आधिकारिता प्रमाणित हुन्छ, जसको पक्षमा आदेश दिन्छ सर्वोच्चले । त्यसलाई मानेर त्यसैको नेतृत्वमा हामीले नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्छ ।”
नेता घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले जनतामाथिको विश्वास आर्जन गर्न पनि सो मुद्दाको फैसला तत्काल गर्न गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको समेत बताए । उनले देउवालाई बेवास्ता गरेर जाँदा निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले लज्जास्पद हार व्यहोर्नुपरेको आरोप समेत लगाए ।
