२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगको सचिवमा तामाङ एक दशकभित्र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छः अध्यक्ष पाण्डे आधुनिक पोखरा ,सरस्वती क्याम्पस र अर्थोपेडिक अस्पतालका सुत्राधार शंकर सरका कुरा रविलाई दिएको सम्मानको भारतीय सन्देश जुम्लामा मार्सीधान रोपाइँ गरिँदै ‘जनकपुरधामलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सरकार दृढ छ’ सिरियाको रासायनिक हतियारको समस्या चाँडै सुल्झाउन चीनको माग मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा काँग्रेस प्रतिवद्ध छः सभापति थापा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपा अध्यक्षलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको छुः रवि लामिछाने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले श्रमिकको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विशेष सम्पादकीयः विधिको शासन फर्काउन निर्विकल्प निर्वाचनमा सहभागी बनौँ



अ+ अ-

न्यूजपोलार ए.आई.

  • जेनजी आन्दोलनले सत्ता र संसद दुवै पल्टायो, मुलुक आकस्मिक निर्वाचनतर्फ धकेलियो
  • छ महिनाभित्र चुनाव गर्ने संवैधानिक बाध्यता अनुसार निर्वाचनको वातावरण तयार गरियो
  • भदौ अन्तिम साता देश कानुनी राज्यविहीनताको चरम अवस्थामा
  • द्वन्द्व दोहोरिन नदिन सरकार र दलहरूको अहिंसा र सहमतिमा जोड
  • विधिको शासन पुनर्बहाली र सुशासनका लागि निर्वाचनलाई एकमात्र निकासका रूपमा प्रस्तुत

काठमाडौँ: गएको भदौको अन्तिम साता जेनजी आन्दोलनको आँधीबेहरी नआएको भए यतिबेला मुलुकमा अर्कै विषयको चर्चा हुनेथियो सत्ता हस्तान्तरण बारेको । सम्भवत यतिखेर मिडिया, सोसियल मिडियाहरुमा चर्चा हुने विषय तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने विषयको चर्चा हुने गर्दथ्यो । किनभने तत्कालीन दुई सत्ता गठबन्धनको सहमति आगामी असार महिनाको पहिलो साता नै कांग्रेस सभापति देउवालाई सत्ता बुझाउनुपर्ने भन्ने थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले तोकिएको समय अगावै देउवालाई सत्ता बुझाउने सार्वजनिक भनाई राखिरहेका थिए ।

यसकारण पनि अहिल्यैदेखि यो विषयको चर्चा हुनु स्वाभाविकै थियो । उता दुई सत्ताधारीका बीचमा यी विषयमा चर्चा भइरहँदा यता नयाँ भनिएका शक्तिहरुका बीचमा भने आफूहरुले ८४ मा देखाइदिने धम्की दिइरहेका हुनेथिए ।

तर, परिस्थितिले यस्तो अवस्था सिर्जना गरिदियो कि न कसैले ८४ सम्म नै कुर्नुपर्यो र नत सत्ता लेनदेनका लागि असारको साइत नै हेर्नुपर्यो । यी दुवै जोखाना तब मिथ्या हुन पुगे, जब जेनजी आन्दोलनले मुलुकलाई अर्कै कोर्ष करेक्सनमा पुर्याइदियो । भदौ २३ र २४ को आन्दोलनले मुलुकको सत्ता मात्र पलट गरिदिएन, संसद पनि फालिदियो ।

दुई दिनको आन्दोलनपछि देश अर्कै बाटोमा प्रवेश गर्यो, नागरिक सरकार बन्यो, संसद भंग भयो र ६ महिनाभित्रै नयाँ संसदको चुनावमा होमिन बाध्य हुनुपर्यो ।

जेनजी आन्दोलनले प्रतिनिधिसभाको भवन मात्र भत्काइदिएन, त्यहाँ बस्ने संसद नै भंग गरिदियो र नयाँ चुनावमा जान सबै राजनीतिक दललाई बाध्य बनायो । चुनावमा नजाँदा उत्पन्न हुने परिस्थितिको जोखिम लिन कुनै दल तयार भएन र आखिर चुनावमै जाने निष्कर्षमा पुगे । यसरी सरकारले यदि संसद, संविधान तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई लिकमा ल्याउने हो भने चुनाव नै एकमात्र बिकल्प भएर उभियो । र, चुनावी सरकार चुनावकै तयारीमा तल्लिन भयो ।

भदौ अन्तिम साताको अवस्था हेर्दा कानुनी राज्यविहीनताको चरम अवस्था थियो । त्यतिखेरको दृश्यलाई एकैछिन आँखा अगाडि ल्याएर स्मरण गर्ने हो भने त्यो हप्तादिन र त्यसपछिका झण्डै केही महिना नै भन्दा पनि हुन्छ, विधिको शासनले काम गर्न छोडेको अवस्था थियो । देशमा डर त्रासको अवस्था यस्तो थियो कि एक प्रकारले भन्दा देशैभरि अराजकता मच्चिएको थियो ।

अदालतदेखि लिएर कानुनी राज्यका संयन्त्रहरुले काम गर्न छोडेका थिए । देशका सुरक्षा अङ्गहरुले काम गर्न असहज हुने अवस्था थियो । त्यो काननी राज्यविहीनताको अवस्थाबाट कानुनी राज्यको बहालीको अवस्थामा ल्याउनका लागि यो निर्वाचन नै अपरीहार्य भएको छ ।

सरकारले एक प्रकारले भन्दा रणनीतिक रुपमा काम गर्यो, नरम नै भइदियो र देशमा द्वन्द्व दोहोरिन दिनु हुँदैन र स्थिति सामान्यीकरणतर्फ लैजानुपर्छ भनेर नै काम गर्यो । त्यसैगरी एकापसमा सत्रुता बढ्न दिएको भए अहिले देशमा रक्तपातको अवस्था आएको हुनेथियो । द्वन्द्व न्युनीकरण पनि भयो र सरकार र उसँगै सबै राजनीतिक दलहरुले पनि अहिंसाको अपिल नै गरे । त्यसपछि विस्तारै कानुनी संयन्त्रले काम गर्न थाले । यसपश्चात विस्तारै हामीले सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउँदै लग्यौँ । विद्रोहपछिको सरकारले सुशासनको आस्वासन दिएरै भएपनि निर्वाचनका लागि लगभग सबैलाई केन्द्रित बनायो र आजको दिन सम्भव भयो ।

सरकारप्रति नागरिक समाज, राजनीतिक दल र सबै सरोकारवालाहरुले विश्वास गर्न थाले । त्यसपछि भने सरकारको प्रमुख ‘म्याण्डेट’ निर्वाचनका लागि हाम्रो अर्जुन दृष्टि दिन पायो । जब कानुनले काम गर्न थाल्यो अनि सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरुलाई सहमतिका माध्यमबाट सबैलाई निर्वाचनमा जान तयार पार्न यो सरकारले एक प्रकारको मेहनत पनि गर्यो । त्यसैले यस्तो असहज परिस्थितिमा पनि समयमै सम्पन्न हुन गइरहेको आसन्न निर्वाचनलाई विश्वले नै हेरिरहेको छ भन्दा पनि हुन्छ ।

मुलुकमा भएको ठूलो विद्रोहपछि मुलुकको, मानवताको र संविधानको रक्षाका लागि सरकार मात्र नभएर नयाँ पुराना सबै राजनीतिक दलहरु र सिंगो समाज नै केन्द्रित भएर लाग्यो । त्यसकारणले पनि आजको यो अवस्था सिर्जना हुन सक्यो भन्न सकिन्छ ।

यस अवस्थाबाट उत्पन्न परिस्थितिले तय गरेको निर्वाचनमा मतदान गर्न अब केही घन्टामात्र बाँकी छन् । जनता मतदानका लागि तयार छन् भने सरकार तयारी पुगिसकेको बताइरहेको छ । भोलि अर्थात बिहान ७ बजेबाट देशभर मतदान सुरु हुँदैछ । तर, यो मतदान विशेष परिस्थितिबाट सृजित अवस्थाले तय गरेको विशेष निर्वाचनका लागि हुँदैछ ।

हुनत हरेक चुनावले कुनै न कुनै सन्देश र परिस्थिति बोकेकै हुन्छ । तर पनि यो आवधिक नभएर आकस्मिक हो, त्यसैले अवस्था सहज नभएर असहज छ । अहिले मुलुकमा संसद छैन, अनि एक प्रकारले भन्ने हो भने संविधान पूर्ण रुपमा लिकमा छैन । अनि आवश्यकताको सिद्धान्तले जन्माएको सरकार छ । यस्तो बेलामा संसदको निर्वाचनले दिने निकास महत्वपूर्ण भएर रहन्छ । त्यसका लागि भोलिको निर्वाचनमा सक्रिय रुपमा सहभागी हुनु र मतदान गर्नु नितान्त जरुरी छ ।

हामीले लिकबाट बाहिरिएको संविधानलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्नेछ । आवश्यकताको सिद्धान्तले नभएर अब संसदले सरकार बनाउनुपर्नेछ । भदौ अन्तिम साताको अराजकतालाई बिर्सिएर अब विधिको शासन र कानुनी राजको स्थापना गर्नुछ । जेनजी पुस्ताले उठाएको सुशासन कायम गर्नका लागि मुलुकबाट भ्रष्टाचारको समूल नष्ट गर्नुछ ।

सुशानमार्फत् विकास गरेर जेनजी सहिदको सपना साकार पार्नुछ । त्यसैले पनि यो निर्वाचन निर्विकल्प विधि हो र हामी सबैले आफ्नो अधिकारका लािग मतदान गरौँ र योग्य र राम्रा प्रतिनिधि छानौँ । यसका लागि शान्तिपूर्ण निर्वाचनको कामना पनि गरौँ । र, हिजोका दिनमा जेजस्तो भएको भए पनि त्यसलाई बिर्सिएर संवैधानिक प्रावधान अनुरुप नै ६ महिनाभित्र निर्वाचनको वातावरण निर्माण गरेकामा सरकार र निर्वाचन आयोगलाई धन्यवाद पनि ज्ञापन गरौँ ।