काठमाडौँ: गएको भदौको अन्तिम साता जेनजी आन्दोलनको आँधीबेहरी नआएको भए यतिबेला मुलुकमा अर्कै विषयको चर्चा हुनेथियो सत्ता हस्तान्तरण बारेको । सम्भवत यतिखेर मिडिया, सोसियल मिडियाहरुमा चर्चा हुने विषय तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने विषयको चर्चा हुने गर्दथ्यो । किनभने तत्कालीन दुई सत्ता गठबन्धनको सहमति आगामी असार महिनाको पहिलो साता नै कांग्रेस सभापति देउवालाई सत्ता बुझाउनुपर्ने भन्ने थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले तोकिएको समय अगावै देउवालाई सत्ता बुझाउने सार्वजनिक भनाई राखिरहेका थिए ।

यसकारण पनि अहिल्यैदेखि यो विषयको चर्चा हुनु स्वाभाविकै थियो । उता दुई सत्ताधारीका बीचमा यी विषयमा चर्चा भइरहँदा यता नयाँ भनिएका शक्तिहरुका बीचमा भने आफूहरुले ८४ मा देखाइदिने धम्की दिइरहेका हुनेथिए ।

तर, परिस्थितिले यस्तो अवस्था सिर्जना गरिदियो कि न कसैले ८४ सम्म नै कुर्नुपर्यो र नत सत्ता लेनदेनका लागि असारको साइत नै हेर्नुपर्यो । यी दुवै जोखाना तब मिथ्या हुन पुगे, जब जेनजी आन्दोलनले मुलुकलाई अर्कै कोर्ष करेक्सनमा पुर्याइदियो । भदौ २३ र २४ को आन्दोलनले मुलुकको सत्ता मात्र पलट गरिदिएन, संसद पनि फालिदियो ।

दुई दिनको आन्दोलनपछि देश अर्कै बाटोमा प्रवेश गर्यो, नागरिक सरकार बन्यो, संसद भंग भयो र ६ महिनाभित्रै नयाँ संसदको चुनावमा होमिन बाध्य हुनुपर्यो ।

जेनजी आन्दोलनले प्रतिनिधिसभाको भवन मात्र भत्काइदिएन, त्यहाँ बस्ने संसद नै भंग गरिदियो र नयाँ चुनावमा जान सबै राजनीतिक दललाई बाध्य बनायो । चुनावमा नजाँदा उत्पन्न हुने परिस्थितिको जोखिम लिन कुनै दल तयार भएन र आखिर चुनावमै जाने निष्कर्षमा पुगे । यसरी सरकारले यदि संसद, संविधान तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई लिकमा ल्याउने हो भने चुनाव नै एकमात्र बिकल्प भएर उभियो । र, चुनावी सरकार चुनावकै तयारीमा तल्लिन भयो ।

भदौ अन्तिम साताको अवस्था हेर्दा कानुनी राज्यविहीनताको चरम अवस्था थियो । त्यतिखेरको दृश्यलाई एकैछिन आँखा अगाडि ल्याएर स्मरण गर्ने हो भने त्यो हप्तादिन र त्यसपछिका झण्डै केही महिना नै भन्दा पनि हुन्छ, विधिको शासनले काम गर्न छोडेको अवस्था थियो । देशमा डर त्रासको अवस्था यस्तो थियो कि एक प्रकारले भन्दा देशैभरि अराजकता मच्चिएको थियो ।

अदालतदेखि लिएर कानुनी राज्यका संयन्त्रहरुले काम गर्न छोडेका थिए । देशका सुरक्षा अङ्गहरुले काम गर्न असहज हुने अवस्था थियो । त्यो काननी राज्यविहीनताको अवस्थाबाट कानुनी राज्यको बहालीको अवस्थामा ल्याउनका लागि यो निर्वाचन नै अपरीहार्य भएको छ ।

सरकारले एक प्रकारले भन्दा रणनीतिक रुपमा काम गर्यो, नरम नै भइदियो र देशमा द्वन्द्व दोहोरिन दिनु हुँदैन र स्थिति सामान्यीकरणतर्फ लैजानुपर्छ भनेर नै काम गर्यो । त्यसैगरी एकापसमा सत्रुता बढ्न दिएको भए अहिले देशमा रक्तपातको अवस्था आएको हुनेथियो । द्वन्द्व न्युनीकरण पनि भयो र सरकार र उसँगै सबै राजनीतिक दलहरुले पनि अहिंसाको अपिल नै गरे । त्यसपछि विस्तारै कानुनी संयन्त्रले काम गर्न थाले । यसपश्चात विस्तारै हामीले सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउँदै लग्यौँ । विद्रोहपछिको सरकारले सुशासनको आस्वासन दिएरै भएपनि निर्वाचनका लागि लगभग सबैलाई केन्द्रित बनायो र आजको दिन सम्भव भयो ।

सरकारप्रति नागरिक समाज, राजनीतिक दल र सबै सरोकारवालाहरुले विश्वास गर्न थाले । त्यसपछि भने सरकारको प्रमुख ‘म्याण्डेट’ निर्वाचनका लागि हाम्रो अर्जुन दृष्टि दिन पायो । जब कानुनले काम गर्न थाल्यो अनि सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरुलाई सहमतिका माध्यमबाट सबैलाई निर्वाचनमा जान तयार पार्न यो सरकारले एक प्रकारको मेहनत पनि गर्यो । त्यसैले यस्तो असहज परिस्थितिमा पनि समयमै सम्पन्न हुन गइरहेको आसन्न निर्वाचनलाई विश्वले नै हेरिरहेको छ भन्दा पनि हुन्छ ।

मुलुकमा भएको ठूलो विद्रोहपछि मुलुकको, मानवताको र संविधानको रक्षाका लागि सरकार मात्र नभएर नयाँ पुराना सबै राजनीतिक दलहरु र सिंगो समाज नै केन्द्रित भएर लाग्यो । त्यसकारणले पनि आजको यो अवस्था सिर्जना हुन सक्यो भन्न सकिन्छ ।

यस अवस्थाबाट उत्पन्न परिस्थितिले तय गरेको निर्वाचनमा मतदान गर्न अब केही घन्टामात्र बाँकी छन् । जनता मतदानका लागि तयार छन् भने सरकार तयारी पुगिसकेको बताइरहेको छ । भोलि अर्थात बिहान ७ बजेबाट देशभर मतदान सुरु हुँदैछ । तर, यो मतदान विशेष परिस्थितिबाट सृजित अवस्थाले तय गरेको विशेष निर्वाचनका लागि हुँदैछ ।

हुनत हरेक चुनावले कुनै न कुनै सन्देश र परिस्थिति बोकेकै हुन्छ । तर पनि यो आवधिक नभएर आकस्मिक हो, त्यसैले अवस्था सहज नभएर असहज छ । अहिले मुलुकमा संसद छैन, अनि एक प्रकारले भन्ने हो भने संविधान पूर्ण रुपमा लिकमा छैन । अनि आवश्यकताको सिद्धान्तले जन्माएको सरकार छ । यस्तो बेलामा संसदको निर्वाचनले दिने निकास महत्वपूर्ण भएर रहन्छ । त्यसका लागि भोलिको निर्वाचनमा सक्रिय रुपमा सहभागी हुनु र मतदान गर्नु नितान्त जरुरी छ ।

हामीले लिकबाट बाहिरिएको संविधानलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्नेछ । आवश्यकताको सिद्धान्तले नभएर अब संसदले सरकार बनाउनुपर्नेछ । भदौ अन्तिम साताको अराजकतालाई बिर्सिएर अब विधिको शासन र कानुनी राजको स्थापना गर्नुछ । जेनजी पुस्ताले उठाएको सुशासन कायम गर्नका लागि मुलुकबाट भ्रष्टाचारको समूल नष्ट गर्नुछ ।

सुशानमार्फत् विकास गरेर जेनजी सहिदको सपना साकार पार्नुछ । त्यसैले पनि यो निर्वाचन निर्विकल्प विधि हो र हामी सबैले आफ्नो अधिकारका लािग मतदान गरौँ र योग्य र राम्रा प्रतिनिधि छानौँ । यसका लागि शान्तिपूर्ण निर्वाचनको कामना पनि गरौँ । र, हिजोका दिनमा जेजस्तो भएको भए पनि त्यसलाई बिर्सिएर संवैधानिक प्रावधान अनुरुप नै ६ महिनाभित्र निर्वाचनको वातावरण निर्माण गरेकामा सरकार र निर्वाचन आयोगलाई धन्यवाद पनि ज्ञापन गरौँ ।