बैङ्कक। थाइल्यान्डको निर्वाचन आयोगले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री अनुतिन चर्नविराकुलको कन्जरभेटिभ पार्टीको विजयको बुधबार औपचारिक घोषणा गरेको छ ।
आयोगले ५०० सिटको तल्लो सदनमा ३९६ नवनिर्वाचित सांसदहरूको परिणाम प्रमाणित गरेको छ, जसमा अनुतिनको भुमजैथाई पार्टीले सबैभन्दा बढी १७० निर्वाचन क्षेत्र जितेको छ ।
पिपुल्स पार्टी ८८ निर्वाचन क्षेत्रसहित दोस्रो स्थानमा रहेको आयोगले जनाएको छ । जेलमा रहेका पूर्व नेता थाक्सिन सिनावात्राको पपुलिस्ट पार्टी फेउ थाई पार्टीले ५८ सिटका साथ तेस्रो स्थानमा चित्त बुझाउनुपरेको छ।
यही फेब्रुअरी ८ मा सम्पन्न निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीले पूर्ण बहुमत नपाएपछि भुम्जैथाई र फेउ थाई गठबन्धन बनाउन सहमत भएका छन् ।
गठबन्धनमा धेरै साना पार्टीहरू पनि सामेल हुने भुमजैथाईले जनाएको छ ।
गत वर्ष कम्बोडियासँग दुई चरणको घातक सीमा भिडन्तपछि राष्ट्रवादको लहरमा सवार हुँदै सेना समर्थक र राजतन्त्र समर्थक पार्टीले अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट चुनावी प्रदर्शन गरेको थियो।
थाइल्यान्डको २१ औं शताब्दीको सबैभन्दा सफल पार्टी फेउ थाईको चुनावी परिणाम अहिलेसम्मकै खराब देखिएको छ ।
आफ्ना पूर्ववर्ती फेउ थाईका पेतोङटार्न शिनावात्राको छिमेकी मुलुकका नेतासँगको गोप्य फोनवार्ता सार्वजनिक भएपछि अनुतिनले गत जुनमा सत्ताबाट बाहिरिनुभएको थियो ।
उक्त फोनमा उहाँले कम्बोडियाका पूर्व नेता हुन सुनलाई ‘अङ्कल’ र थाई सैन्य कमान्डरलाई आफ्नो ‘प्रतिद्वन्द्वी’ भन्नुभएको थियो ।
देशको ४०० निर्वाचन क्षेत्रहरूमध्ये तीन निर्वाचन क्षेत्रमा खसेको मतको गणना प्रक्रियाको पारदर्शिताको बारेमा विवाद भएपछि त्यहाँ पुनः मतगणना भएको छ।
विवादित उत्तरी थाइल्यान्डको एक मतदान केन्द्रमा मतदाताहरूले मार्च १ मा पुनः मतदान गर्नेछन् । उक्त मतदान केन्द्रमा चुनावको दिन मतदानस्थलमा भएको मतदान र मतदानका लागि त्यहाँ पुगेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या गणनाका लागि प्राप्त मतपत्रसँग मेल खाँदैन ।
निर्वाचन आयोगले आफ्नो पार्टीको उम्मेद्वार सूचीबाट निर्वाचित राजनीतिज्ञहरूका लागि आरक्षित १०० सिटहरूको विजेताको पुष्टि गर्न बाँकी छ, तर प्रारम्भिक परिणामले कुल अनुमानित सिट गणनामा भुमजैथाई प्रत्यक्षसहित १९० भन्दा बढी सिट सङ्ख्यामा धेरै अगाडि रहेको देखाएको छ।
आयोगको प्रारम्भिक मतपरिणामअनुसार पिपुल्स पार्टीले १२० सिट जितेको छ भने फेउ थाईले ८० भन्दा कम सिट जितेको छ ।
नयाँ संसद्को बैठक बोलाएर सभामुख र प्रधानमन्त्री चयन गर्नुअघि ९५ प्रतिशत सांसदको निर्वाचन प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । (रासस/एएफपी)
