१० असार २०८३, बुधबार
,
Latest
छ हजार बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि आवेदन डिभिजन वनकार्यालयद्वारा ११ महिनामा ६५ लाख बढी राजस्व सङ्कलन पाकिस्तान र इरानद्वारा क्षेत्रीय शान्ति र बलियो द्विपक्षीय सम्बन्धको प्रतिबद्धता कर्णालीका यातायात कार्यालयबाट ११ महिनामा ३१ करोड २३ लाख राजस्व संकलन, करको मुख्य हिस्सा सवारीसाधनबाट आज पनि सुनचाँदीको मूल्य घट्यो सत्तामा पुगेपछि सुशासनको वाचा बिर्सिएको महासचिव पाेखरेलकाे आरोप रास्वपा महाधिवेशन निर्वाचन : ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान, दुई घण्टामै नतिजा आउने दाबी विदेशमा रहेका रास्वपा प्रतिनिधिले मोबाइल एपबाट मतदान गर्न पाउने असहायको उद्धारमा झापाकाे मानवसेवाश्रम सक्रिय चोरी गरी अमेरिका पुर्याइएका नेपालका दुई अमूल्य मूर्ति फिर्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा गुनासो सम्बोधनलाई तीव्रता



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गुनासो सम्बोधनलाई तीव्रता दिएको छ । यसैक्रममा बुधबार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले थप २१ हजार ६ सय गुनासोको नजिता निकालेको छ ।

निर्णयअनुसार ८ सय ४१ जना पुनर्निर्माण लाभग्राही कायम भएका छन् भने ८ सय ३६ जना प्रवलीकरण लाभग्राही भएका छन् । १८ हजार २ सय जना गुनासोकर्तालाई गैरलाभग्राही कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्राधिकरणका सह–प्रवक्ता मनोहर घिमिरे भन्नुहुन्छ, ‘फिल्डबाट प्राप्त तथ्यांकलाई प्राधिकरणले तोकेका मापदण्डका आधारमा विश्लेषण गरी पुनर्निर्माण लाभग्राही, प्रवलीकरण लाभग्राही अथवा गैरलाभग्राही कायम गर्ने गरिएको छ ।’

यसअघि तीनपटक बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले १ लाख १३ हजार गुनासो सम्बोधन गरी नजिता निकालेको थियो । त्यसमा ११ हजार ५ सय ९९ गुनासोकर्ता पुनर्निर्माण लाभग्राही र ५ हजार ६ सय ८५ गुनासोकर्ता प्रवलीकरण लाभग्राही कायम भएका थिए ।

दोस्रो चरणको छुट तथा पुनःजाँच सर्भेक्षणअन्तर्गत १ लाख ८९ हजार गुनासो संकलन गरिएको थियो । त्यसमध्ये बाँकी ५४ हजार गुनासोको इन्जिनियरहरुले विश्लेषण गर्ने कार्य जारी छ । विश्लेषण सकिएपछि ती गुनासा पनि प्राधिकरणले सम्बोधन गर्नेछ । गुनासो विश्लेषणका लागि ५० जना इन्जिनियर परिचालन गरिएको छ।

दोस्रो चरणको छुट तथा पुनःजाँच अघि ३ लाख ६ हजार ८ सय ५८ गुनासो दर्ता भएका थिए । ती सबैको पुनरावलोकन भइसकेको छ ।

सह–प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार प्राधिकरणले गरेको यो निर्णय उपर चित्त नबुझे गुनासोकर्ता सामु अझै विकल्प छ ।

घिमिरेले भन्नु भयो , ‘प्राधिकरणको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने लाभग्राहीले पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिन पाउने नीतिगत व्यवस्था छ ।’

यसरी प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले गरेका निर्णय उपर चित्त नबुझेर पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिएका १५ सय २० उजुरीको पुनरावेदन समितिले फैसला गरिसकेको छ ।