काठमाडौँ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम रानाले व्यापारको समयसँगै लागत घटाउने गरी भन्सार सुधार गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघले निकासी प्रवद्र्धन गर्न सातौँ चरणको प्रश्तावित भन्सार सुधारमा समावेश गर्नुपर्ने सम्भाव्य क्षेत्रहरूका बारेमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले कतिपय प्रक्रियागत ढिलाइका कारण व्यवसायीहरुको लागत समेत बढेकाले त्यसलाई सुधार्न ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्सारले व्यवसायीलाई दुःख दिने नियतले अनावश्यक कागजात माग्न नहुने समेत स्पष्ट पार्नुभयो । निर्यातका लागि कतिपय व्यवसायीहरू व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रमा सिफारिस माग्न आउने गरेको उल्लेख गर्दै रानाले केन्द्रले दिने भनेको जिसिएप मात्र भएकाले अधिकांश व्यवसायीले यो सुविधा लिइसकेको अवस्थामा पुनः अनावश्यक सिफारिस लिन केन्द्र धाउन नपर्ने बताउनु भयो ।
निर्यातका क्रममा समस्या आएमा वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यापार सहजीकरण सम्बन्धी समितिमा व्यवसायीहरूले निर्धक्क भएर कुरा राख्न उहाँले आग्रह समेत गर्नुभयो । रानाकाअनुसार उक्त समितिमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेकाले हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था छैन । साथै, भन्सारमै पनि व्यापार सहजीकरण समिति रहेको र त्यहाँ पनि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भएको स्मरण गराउँदै रानाले व्यापारमा देखिएका समस्या र लागतसम्बन्धी विषय ती संयन्त्रहरूमा व्यवसायीहरूले पर्याप्त रूपमा नउठाएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । त्यस्ता समितिहरूमा व्यवसायीले आफूले भोगेका वास्तविक समस्या उठाए राज्यका निकायले समेत समाधान गर्न सहज हुने उहाँले बताउनु भयो ।
कार्यकारी निर्देशक रानाले भन्नुभयो–‘ट्रेडको समयसँगै लागत घटाउनुपर्छ । भन्सारले व्यवसायीलाई दुःख दिने नियतले कुनै कागजात माग्नु हुँदैन । निर्यातका लागि कतिपय व्यवसायीले व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रसँग सिफारिस माग्न आउने गरेका छन् । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले दिने भनेको जिसएपी हो । सबैले व्यवसायीले लिइसकेको अवस्था छ । अनावश्यक सिफारिस माग्न व्यसायीहरु व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रमा आउनुहुँदैन । निर्यात व्यवसायीहरुले निर्यातका क्रममा कतिपय समस्या परे वाणिज्यमा व्यापार सहजिकरण सम्बन्धि समीति छ । उक्त समितिमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु धेरै भएकाले त्यहाँ व्यवसायीहरुले कुरा राख्न हिचकिचाउनु हुँदैन । व्यापार सहजिकरणका लागि भन्सारमा पनि सहजिकरण समिति छ । त्यहाँ पनि निजी क्षेत्रकै प्रतिनिधित्व छ । व्यापारमा देखिएका समस्या र लगातका विषयमा व्यवसायीहरुले कुरा उठाउने गरेको पाइएन । त्यस्ता समितिहरुमा व्यवसायीहरुले आफूले भोगेका समस्याहरु उठाउनुपर्छ । जुन राज्यलाई समेत सम्बोधन गर्न सहज हुन्छ ।’
कार्यक्रममा नेपाल तयारी पोशाक संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले निर्यातमुखी उद्योगलाई गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ तथा सहायक सामग्री सहज र कम लागतमा आयातको सुनिश्चितता गरिनुपर्नेमा बताउनु भयो । निर्यात गर्न खोज्दा सीमा नाकामा हुने ढिलाइ, अन्तर–निकाय समन्वयको कमी, दोहोरो परीक्षण, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको अभाव र प्रक्रियागत जटिलताका कारण उत्पादन चक्र र आपूर्ति शृंखलामा समस्या सिर्जना भइरहेको भन्दै यसले समग्र निर्यातमा प्रत्यक्ष असर पारेको उहाँको भनाइ छ ।
पाण्डेले व्यापार सहजीकरणलाई केन्द्रमा राखेर गरिने भन्सार सुधारले उद्योगीलाई समय र लागत दुवैमा ठूलो राहत दिने र नेपाली उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो परिमाणमा पुग्ने विश्वास गर्नुभयो । भन्सार विभागले अघि सारेका डिजिटल रूपान्तरण, संस्थागत सुदृढीकरण र रणनीतिक स्तम्भहरू निर्यात व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बताउँदै पाण्डेले प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जोखिम व्यवस्थापनमा आधारित जाँच प्रणाली, पुनः डिजिटल प्रणालीको प्रयोग, अन्तर–निकाय समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अवलम्बन भएमा नेपाली निर्यातले ठूलो फड्को मार्न सक्ने धारणा समेत राख्नुभयो ।
अध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो–‘निर्याजन्य उद्योगलाई गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ, सहायक सामग्री सहज रुपमा कम लागतमै आयातको सुनिश्चिता गर्नुपर्छ । निर्यात गर्न खोज्दा सीमा नाकामा हुने ढिलाइ, अन्तर निकाय समन्वयको कमी, दोहोरो परिक्षण, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नहुनु, प्राकृयागत जटिलताले उत्पादन चक्र र आपूर्ति श्रृंखलामा परेको समस्याले समग्र निर्यातमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा व्यापार सहजिकरणलाई केन्द्रमा राखेर गरिने भन्सार सुधारले उद्योगीलाई समय र लगात दुवैलाई ठूलो राहात दिनेछ । नेपाली उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो मात्रमा जानेछ । भन्सार विभागले आघि सारेको व्यापार सहजीकरणमा डिजिटल रुपान्तरण, संस्थागत सुदृढीकरण, रणनीति स्तम्भहरु निर्यात व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जोखिम व्यवस्थापनमा आधारित जाँच प्रणाली, पुनः डिजिटल प्रणाली तथा अन्तर निकाय समन्वय, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अबलम्बन गर्ने हो भने निर्यातले ठूलो फड्को मार्नसक्छ ।’
छलफल कार्यक्रममा भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक भरतमणी पाण्डेले भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना हाल तर्जुमा प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो । व्यवसायीहरूले दिएका सुझावहरूलाई गहन रूपमा छलफल गरिने र आगामी पाँच वर्षमा ती विषयहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्दै जाने भन्ने सन्दर्भमा विस्तृत छलफल अघि बढाइने उहाँले बताउनु भयो ।
उपमहानिर्देशक पाण्डेले भन्नुभयो–‘भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना तर्जुमाको क्रममा रहेको छ । व्यवसायीहरुले दिएका सुझावलाई गहन रुपमा छलफल गरिनेछ । आगामी ५ वर्षमा कसरी सम्बोधन गर्दै जाने हो भन्ने सन्दर्भमा छलफल अघि बढ्नेछ ।’
कार्यक्रमले सातौँ चरणको प्रस्तावित भन्सार सुधारलाई निर्यातमैत्री, समयमै र लागत घटाउने दिशामा केन्द्रित गर्न निजी क्षेत्र र राज्यबीच सहकार्य आवश्यक रहेको सहभागिहरुले बताए ।
