दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान) ले म्यान्मामा हालै सम्पन्न चुनावलाई मान्यता नदिने स्पष्ट पारेको छ। सन् २०२१ मा सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि सम्पन्न यो पहिलो चुनाव सेनासमर्थित दलले जितेको दाबी गरे पनि आसियानले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने फिलिपिन्सकी विदेशमन्त्री थेरेसा लाजारोले बिहीबार बताउनुभएको हो।
यो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता खोजिरहेका म्यान्माका सैन्य शासकहरूका लागि ठूलो झट्का मानिएको छ। आसियानले सत्ता कब्जापछि सैन्य शासनलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ। त्यसयता म्यान्मा घातक गृहयुद्ध र गहिरो राजनीतिक सङ्कटमा फसेको छ।
म्यान्माको चुनावलाई मान्यता दिने वा नदिने प्रश्नमा विदेशमन्त्री लाजारोले हालको अवस्थामा समर्थन नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। यस वर्ष आयोजित आसियानको पहिलो मन्त्रिस्तरीय बैठकपछि बोल्दै उहाँले क्षेत्रीय समूहले तीन चरणमा सम्पन्न चुनावलाई अनुमोदन नगरेको जानकारी दिनुभयो। म्यान्मा सङ्कट उक्त बैठकको प्रमुख एजेन्डामध्ये एक रहेको थियो।
म्यान्माको सेनासमर्थित युनियन सोलिडेरिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टीले चुनाव जितेको दाबी गरेको छ। तर प्रमुख विपक्षी दलहरूलाई बहिष्कार गरिएको, असहमतिको कडा दमन गरिएको तथा स्वतन्त्र र निष्पक्ष वातावरण नरहेको अवस्थामा मतदान भएको भन्दै आलोचकहरूले चुनावको वैधतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। संसद्का एक चौथाइ सिट स्वतः सेनाका लागि आरक्षित गरिनुले सैन्य नियन्त्रण सुनिश्चित गरिएको बताइन्छ।
यसैबीच, सिङ्गापुरका विदेशमन्त्री भिभियन बालाकृष्णनले अर्थपूर्ण राजनीतिक प्रगतिका लागि हिंसाको अन्त्य, समावेशी संवाद र सबै पक्षको सहभागिता अनिवार्य हुने बताउनुभएको छ।
यस वर्ष आसियानको घुम्ती अध्यक्षता फिलिपिन्सले सम्हालेको छ। सदस्य राष्ट्रहरूबीच आन्तरिक द्वन्द्व, सीमा विवाद र क्षेत्रीय तनाव कायमै रहेका बेला म्यान्माको विषयले समूहको एकतामाथि थप चुनौती सिर्जना गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
