काठमाडौं । जर्मनमा १९ वर्ष अघिदेखि अलपत्र रहेको नेपाली दूतावासको भवन र जग्गा बिक्री गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । जर्मन एकीकरण भई नेपाली दूतावास बर्लिनमा सरेपछि नेपाल सरकारले दूतावासका लागि लिएको जग्गा र भवनको व्यवस्थापन नगर्दा प्रयोगविहीन बन्न पुगेको थियो । सो भवन र जग्गाको विषय अन्योल बनिरहेका बेला गत साता मात्रै सरकारले बिक्रीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट दूतावास भवन बोलपत्र आह्वान गरेर बिक्रीका लागि जर्मनका लागि नेपालका राजदूतलाई जिम्मा दिएपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
पश्चिम जर्मनको बोनस्थित नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका दुईटा घर र सो घरले चर्चेको २ हजार ८ सय ४६ वर्गमिटर जग्गा सन् २००० देखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । उक्त भवनको व्यवस्थापन र संरक्षण नहुँदा झार उम्रेको छ । महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सो घरको पालो पहरा विद्युत् र पानीबापत गत वर्ष मात्रै युरो ८ हजार ८ सय ३२ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । प्रयोगविहीन घरमा प्रत्येक वर्ष औसत ८ लाखका दरले १८ वर्षमा १ करोड ४४ लाखभन्दा बढी राज्यकोषको रकम खर्च भइसकेकोे छ ।
सन् १९६५ एक पुरानो भवनसहित खरिद गरिएको जग्गा र त्यसको दुई दशकपछि निर्माण गरिएको राजदूत भवन रहेको सम्पत्ति बिक्री गर्ने तय भएको हो । दुई भवन भग्नावशेष भइसक्दा समेत त्यसलाई बिक्री गर्ने र अन्यत्र (बर्लिन र युरोपका अन्य मुलुकमा) सम्पत्ति खरिद गर्ने प्रक्रियामा सरकारले खासै चासो देखाएको थिएन । भवन हेर्ने निहुँ पारेर अनगिन्ती अधिकारीले युरोप सयर गरेर राज्यकोषको रकम दुरुपयोग गरेका थिए ।
विदेशमा रहको नेपाली दूतावासको जग्गा प्रयोगविहीन: आवास निर्माण गर्ने उद्देश्यले जग्गा खरिद गरिएको भए पनि आवश्यक भवन नबनाइँदा मलेसियाको क्वालालम्पुर, श्रीलंकाको कोलम्बो र पाकिस्तानको इस्लामावादमा रहेको नेपाली दूतावासका जग्गा पनि प्रयोगविहीन बनेका छन् । सरकारले कूटनीतिक नियोग निर्माणका लागि जग्गा खरिद गरे पनि भवन निर्माण नगर्दा एकातिर आवासकै लागि भाडा तिर्नुपरेको छ भने अर्कोतिर बिनाप्रयोजन त्यतिकै बसेको छ । भवन निर्माणका लागि विनियोजित बजेट तोकिएको आवश्यक कार्यमा प्रयोग नगर्दा स्रोतको सदुपयोग नभएको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
घर जग्गाको मूल्य बढ्दै जानुका साथै लागत पनि बढिरहेको छ तर त्यसको व्यवस्थापन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले ध्यान दिन सकेको छैन । गत आवमा सो प्रयोगविहीन सम्पत्तिको संरक्षण, बत्ती, पानीबापत साढे १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, क्यानबेरामा नेपाली दूतावासको भवन बनाउन ९९ सय वर्षका लािग १२ लाख अस्ट्रेलियन डलर तिरेर भाडामा जग्गा लिइएका थियो । तीन वर्षभित्र भवन निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि जग्गा भाडामा लिएको १० महिनासम्म पनि भवन निर्माणको काम अघि बढेको छैन । नेपाली राजदूतावास क्यानबेराले ६ हजार १९८ वर्ग किलोमिटर जग्गा १२ लाख अस्ट्रेलियन डलरमा ९९ वर्षका लागि लिजमा खरिद गरेको थियो ।
जग्गा खरिदको लिज सम्झौताको दफा ३ (१) मा लिजमा लिइएको सो जग्गामा १८ महिनाभित्र भवन निर्माण सुरु गरी ३६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जग्गा खरिदको १ वर्ष बित्दा पनि भवन निर्माणको काममा प्रगति हुन सकेको छैन । नेपालले ३९ वटा कूटनीतिक नियोग स्थापना गरेको छ । तीमध्ये नौवटा राजदूतावास कार्यालय र ११ वटा राजदूत निवास मात्र आफ्नै भवनमा छन् । बाँकी सबै भाडामा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका सबै राज्यमा नेपालको आफ्नो भवन नहुँदा वर्षैपिच्छे करोडौं रुपैयाँ घरभाडामा खर्च भएको छ । राजदूतावास र नियोग कार्यालय सञ्चालनार्थ आव २०७४/७५ मा ७४ करोड ७७ लाख खर्च भएको छ । यो खर्च बर्सेनि बढ्दो छ । आव २०७०/७१ मा ४४ करोड मात्र रहेको आवास भाडा २०७१/७२ मा ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।
दूतावासका लागि २०७२/७३ मा ६५ करोड भाडा खर्च भएको छ भने २०७३/७४ मा ५६ करोड खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । भवन निर्माणका लागि विनियोजन गरेको रकम तोकिएको आवश्यक कार्यमा प्रयोग नगर्दा स्रोतको सदुपयोग नहुने, पटक–पटक बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, समयक्रमनुसार घरजग्गाको मूल्य बढ्दै जाने हुनाले लागत बढ्ने अवस्था देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजधानी दैनिकबाट
