काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले निर्माणाधीन कर्णाली करिडोर छिटो सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा याताात र रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाली सेनासँग करिडोरको प्रगतिका सम्बन्धमा जानकारी लिएपछि समितिले सरकारलाई सो निर्देशन दिएको हो । समितिको आज बसेको बैठकमा समितिको सदस्यले करिडोर छिटो सम्पन्न गरेर हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोटलाई सडकसँग सञ्जालसित जोड दिएका थिए ।
समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले पुस्तौँ पुस्ताका लागि हुने सम्झिएर सडक निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
सडक विभागले सडक निर्माण शुरु गर्नु पहिले पर्याप्त अध्ययन नगरेको उनले जनाए । उनले भने, “विगतमा हिड्ने गरिएको पैदल बाटोलाई नै करिडोर भनियो । ” नेपाली सेनाका बलाध्यक्ष रथि गौरव तन्डुलले सेनाले विगतदेखि नै विभिन्न स्थानमा सडक निर्माणमा सडक विभागलाई सहयोग गर्दै आएको बताए । करिडोर निर्माणका क्रममा सडक सञ्जालले नजोडिदा निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री सामग्री पुर्याउन कठिन भएको र चीन हुँदै ल्याउनु परिरहेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, “तर चीनको बाटो हुँदै ल्याउन पनि ढुवानीको अनुमतिका लागि कठिनाइ रहेको छ ।”
सडक विभागमा महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले आगामी असारसम्म करिडोर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको र ढिलामा दशैँसम्ममा सम्पन्न भइसक्ने जानकारी दिए । उनले भने, “सिमिकोटसम्म चाँडो सडक पु¥याउने हाम्रो पनि लक्ष्य हो ।” समितिका सदस्य रङ्गमती शाहीले अहिले कामको गति हेर्दा आगामी वर्षसम्म सम्पन्न हुनेमा आफू विश्वस्त नभएको बताए । उनले भने, “त्यहाँ काम गरिरहेको निर्माण व्यवसायीले पनि समयमा सम्पन्न गर्न नसकिने भनिरहेका छन् ।”
समितिका अर्का सदस्य यज्ञराज सुनुवारले सेनाले उक्त करिडोर निर्माणमा गरिरहेको कामको प्रशंसा गरे । समितिका सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले राजमार्गको निर्णय गरेर काम अघि नबढाउने समस्या धेरै ठाउँमा देखिएको बताए । समितिका सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा राख्दा कति वर्षमा र कसरी सम्पन्न गर्ने भनी स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।