काठमाडौं । विकास निर्माणमा सरकारले तीव्रता दिन खोजिरहेका बेला ८६ अर्बका ठेक्का अलपत्र परेको तथ्य खुलेको छ । ठेकेदारको चरम लापरवाहीका कारण एक हजार दुई सय दुई ठेक्का अलपत्र परेका हुन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत रुग्ण आयोजनाको सवालमा घच्घचाइरहेको अवस्थामा ती आयोजनाको निर्माण कार्यले अझै तीव्रता पाउन सकेको छैन । आयोजनाको निर्माणको मिति सकिएर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजनाका सवालमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ’रुग्ण ठेक्काको अध्ययन तथा विश्लेषण, २०७५’ सार्वजनिक गर्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराएको थियो ।
एक वर्षको अविधमा रुग्ण रहेका आयोजना एक हजार ८ सय ४८ मध्ये जम्मा ६ सय १८ वटाको मात्रै निर्माण कार्य सकिएको अख्तियारको ’रुग्ण ठेक्काको अध्ययन तथा विश्लेषण, २०७५’ को दोस्रो भागले देखाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गरेको अध्ययनमा २८ ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको उल्लेख छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा ८६ अर्ब ४४ करोड बराबरका १२ सय दुई ठेक्का हालसम्म पनि क्रमागत अवस्थामा रहेको देखिएको छ ।
त्समध्ये ११ सय ५३ वटा क्रमागत देखिएका ठेक्काको हालसम्म पनि म्याद थपसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय भएको लिन नसकेर अन्योलमा छन् भने ४९ ठेक्काको मात्र म्याद थपसम्बन्धी निर्णय भएको देखिएको छ । १२ सय दुई रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्कामध्ये चार सय दुईको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा बढी, ३ सय १५ ठेक्का सम्झौताको प्रगति ५० देखि ८० प्रतिशत बीचमा तथा ४ सय ८५ ठेक्का सम्झौताको प्रगति न्यून अथवा ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको देखिएको छ ।
यो प्रगति पछिल्लो एक वर्षको मात्रै नभई अहिलेसम्मको प्रगति हो । सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अध्ययन तथा विश्लेषण गरेपछि एक वर्षको अवधिमा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागसँग समस्या समाधानका लागि पटकपटक अन्तरक्रिया, छलफल तथा सहजीकरण समेत भएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले ६ सय १८ आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनु उपलब्धिमूलक भए पनि अझै कामले प्राथमिकता पाउन नसकेको जनाएको छ ।
विश्लेक्षण प्रतिवेदनअनुसार २०७५ मंसिरसम्म कुल १ खर्ब १८ करोड अर्ब बराबरका जम्मा १८ सय ४८ ठेक्का सम्झौताबमोजिमको समयावधिभित्र सम्पन्न हुन नसकी रुग्ण अवस्थामा रहेको देखिएको थियो । तर, एक वर्षको अवधिमा करिब ३२ अर्ब लागत बराबरका आयोजनाको काम सकिएको छ ।आयोगले ठेक्काको अध्ययन गरेपछि सहजीकरणको लागि २७ बुँदे सुझाव दिँदासमेत काममा सुधार नभएको जनाएको छ । आयोगले ठेक्का विश्लेषण गरेर थप यो वर्ष पनि प्रतिवेदन निकालेको र सुधारमा सहयोगी हुन सक्न पनि जनाएको छ । सौर्य दैनिकबाट
