२८ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
उपभोक्ताले ग्यास नपाइरहेका बेला होटल रेडिसनमा भेटियो १८४ सिलिन्डर सरकारको कार्यसम्पादन कागजमा मात्र सिमित भएको सांसद रखालको आरोप चोरी भएका ५० थान दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन धनीलाई हस्तान्तरण मुलुकको वर्तमान समस्या र समाधानका लागि योग तथा ध्यानलाई राष्ट्रिय जीवनशैली बनाउनुपर्छः सांसद सापकोटा शशांक भन्छन्ः काँग्रेसको वैधानिक सभापति देउवा नै हुन् सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको अभाव भएको भन्दै सांसद चौधरीद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण सामाजिक सद्भाव कायम गर्न र महँगी नियन्त्रण गर्न सांसद विश्वकर्माको माग सांसद चन्दको प्रश्नः जनतालाई आधा सिलिण्डर ग्यास दिन नसक्नेले कुन नैतिकताले हामीसँग ३५ वर्षको हिसाव… आयुर्वेद चिकित्सा परिषदको अध्यक्षमा सिद्धार्थ कुमार ठाकुर नियुक्त शुन्य समयः प्रेस स्वतन्त्रता, महँगी र विकास आयोजनाका प्रभावबारे सरकारको ध्यानाकर्षण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्वाचन : ६२ दिन बाँकी, सामग्री ढुवानीका लागि आवेदन दिन आयोगको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौँ, १८ पुस: आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीका लागि सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

निर्वाचनमा प्रयोग हुने निर्वाचन सामग्री ढुवानीका लागि हेलिकप्टर, ट्रक, कन्टेनर प्रयोग गरिनेछ । ढुवानीका लागि कुरियर सेवा सञ्चालन गर्ने फर्म वा कम्पनीलाई सूचीकृत हुन आउन आयोगले आग्रह गरेको छ ।

आयोगले सूचीकृत हुन इच्छुक फर्म वा कम्पनीलाई आवश्यक शर्त पूरा गरी आवेदन दिन भनिएको छ । सम्बन्धित निकायबाट सेवा सञ्चालन गर्न प्राप्त गरेको इजाजतपत्र, मूल्यअभिवृद्धिकर दर्ता प्रमाणपत्र र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको करचुक्ता प्रमाणपत्र र विगत तीन आवको कारोबार विवरण खुलेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।

हेलिकप्टर भाडामा लिनका लागि पछिल्लो तीन आवको न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार रकम रु तीन करोडबराबरको हुनुपर्नेछ । ट्रक तथा कन्टेनर भाडामा दिनेले रु एक करोड र कुरियर सेवाका लागि रु ३० लाखबराबरको कारोबारको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।

कुरियर सेवा प्रदान गर्न चाहने कम्पनीले आफ्नो कुरियरको कार्यालय र प्रतिनिधि ७७ वटै जिल्लमा रहेको टेलिफोन, मोबाइल नम्बरबसहितको विवरण निवेदनका साथ पेस गर्नुपर्नेछ ।

एकभन्दा बढी समूहमा सूचीकृत हुनेगरी निवेदन दिएमा त्यस्तो निवेदनउपर कारबाही नगरिने आयोगले जनाएको छ । सेवा प्रदायक फर्म वा कम्पनी सूचीकृत गर्ने, नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार भने आयोगमा निहित रहेको छ ।रासस