ललितपुर । उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्नुपर्ने मागसहित सरकारी वकिलले दर्ता गरेको निवेदन अस्वीकार गरेको छ।
काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारीसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलले उच्च अदालत पाटनमा वेरितको निवेदन दिएका थिए।
उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय खडानन्द तिवारी र दीपककुमार खरेलको इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको हो। इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णयलाई यथावत् राख्दै थुनामा पठाउनुपर्ने सरकारी माग स्वीकार नगरेको जनाएको छ।
यसअघि गत २ माघ २०८१ मा जिल्ला अदालत काठमाडौँले लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
