२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रास्वपा अधिवेशनः काठमाडौँ जिल्ला सभापतिको मतगणना जारी इन्द्रसरोबरमा सवारी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु, १८ घाइते यु–१९ राष्ट्रिय महिला क्रिकेट : सनाको छायाँमा टीका र प्रिन्साको अर्धशतक देशको समृद्धिका लागि योगदान गर्ने सोचका साथ क्रियाशील हुन मन्त्री गौतमको निर्देशन हुरीले फेवा तालमा फसेका १२ पर्यटकको उद्धार रास्वपा म्याग्दीको अध्यक्षमा युवराज रोका ३८ जिल्लामा रास्वापको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै बढ्दो गर्मीमा फेवातालको आकर्षण: कायाकिङ्ग र स्ट्याण्ड अप प्याडल बोर्डिङमा रमाउँदै युवा पुस्ता आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन  कास्की कारागारबाट भागेका कैदी नौ महिनापछि म्याग्दीमा पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप बढ्यो



अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप बढेपछि फरक–फरक समयमा दुइटा पेसी सूची तोकेर सुनुवाइ सुरु भएको छ । देशभरका जिल्ला अदालत, उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चमा आउने मुद्दाको चाप बढेसँगै न्यायधीशको पूर्ण बैठकले गरेको निर्णयअनुसार मुद्दा फैसलाको फछ्र्योट दर बढाउन अतिरिक्त समयमा पेसी तोक्न थालिएको हो । सर्वोच्च अदालतमा हाल २५ हजार बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । मुद्दाको चाप घटाउन सर्वोच्चले अतिरिक्त समयमा थप अतिरिक्त इजलास गठन गरेको हो ।

दैनिक बढ्दै गएको मुद्दाको कार्यबोझ घटाउन सर्वोच्चले १९ माघबाट दुई समयमा पेसी कार्यतालिका राखेको हो । तर, पछिल्ला १९ दिनको तथ्यांक हेर्दा मुद्दा फैसलाको फछ्र्योट दरमा तुलनात्मक रूपमा केही बढेको देखिन्छ । १९ माघबाट सर्वोच्चले बिहान ९ः३० बजे एउटा पेसीको कार्यतालिकामा तोकिएको मुद्दाको सुनुवाइ हुनेछ भने दोस्रो पेसीको कार्यतालिका ११ः३० बजे नियमित पेसीमा न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्ने गरेका छन् । १२ फागुनमा मात्रै ३ सय ५३ वटा पेसी तोकिएकामा ५० वटा मुद्दामा फैसला भएको तथा एउटा मुद्दामा निसु (निर्णय सुनाउने) र २९ वटा मुद्दामा आदेश भएका छन् ।

पछिल्लो १९ दिनको तथ्यांकमा सर्वोच्च अदालतले ७ हजार ४ सय ६९ वटा मुद्दाको पेसी तोकिएकामा १ हजार ५ सय ८० अर्थात् २१.१५ प्रतिशत मुद्दा फैसला गरेको छ । बिहान ९ बजेदेखि नै कार्यालय समय सुरु हुने र १० देखि साढे ११ बजेसम्म एउटा पेसी सूचीमा न्यायाधीशले काम गर्नेछन् । सर्वोच्च अदालतमा यो समयमा पूरक मुद्दा वा निवेदन हेर्ने गरिएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए । अतिरिक्त समयमा पेसी तोक्दा मुद्दाको फैसला फछ्र्योट बढेको उनको भनाइ छ । कुनै बेला मुद्दा फैसलामा ढिलाइ हुनुमा कतिपय समयमा अन्तरकालीन आदेश भएका मुद्दाको सुनुवाइमा धेरै समय लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

कुन समयमा कस्तो प्रकृतिको मुद्दाको पेसी चढ्छ ?

बिहानको समयमा चढ्ने पेसी सूचीमा अन्तरकालीन आदेशका लागि छलफल झिकाई पाऊँ भन्ने निवेदन, मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भन्दै परेको निवेदन पर्ने गरेको सहायक प्रवक्ता ढकालले बताए । बिहान ९ः३० मा पेसी तोकिएको मुद्दाको सुनुवाइ १० बजे हुनेछ भने ११ बजेपछि अर्को पेसीको सूची तोकेर सुनुवाइ हुनेछ । एउटै मुद्दामा दिनभर सुनुवाइ हुँदा अन्य मुद्दा लामो समयसम्म पेसीमा चढ्न ढिलाइ हुने र पुरानो मुद्दाको चाप वर्षौंदेखि फछ्र्योट हुन नसकेपछि अतिरिक्त समयमा पेसी तोक्ने निर्णय भएको सहायक प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए ।

दुइटा पेसी तोक्न थालेपछि न्यायाधीशहरू बिहान ९ बजे नै अदालत आइपुग्नुपर्ने नियम पनि सर्वोच्च अदालतमा लागू भएको छ । मुद्दाको पेसी तोक्न काम छिट्टै हुने भएपछि कर्मचारी भने बिहान ८ः३० मा अदालत आइपुग्ने गरेको सहायक प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई ५० प्रतिशत भत्ता

अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत सर्वोच्चका न्यायाधीशले ५० प्रतिशत भत्ता पाउने गरेका छन् । अतिरिक्त समयमा इजलास बसेबापत सर्वोच्चका २१ जना न्यायाधीशले ५० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता पाउने गरेका हुन् । कर्मचारीको हकमा भने ३० प्रतिशत थप अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । ७ पुसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिरिक्त समय काम गरेबापत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिने व्यवस्था गरेको थियो । अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्थासँगै हाल सर्वोच्चमा बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म कर्मचारीले काम गर्ने गरेका छन् ।

फैसला फछ्र्योटको अवस्था

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा रामकुमारप्रसाद साह नेतृत्वको सर्वोच्चमा २४ हजार ७ सय ३५ मुद्दा हुँदा २४.४ प्रतिशत मुद्दा फैसला भयो । आव २०७१/७२ मा कुल मुद्दा २८ हजार २ सय ७५ हुँदा सर्वोच्चमा २२ दशमलव ८० प्रतिशत मात्र सफलता मिलेको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सर्वोच्चले आव २०७२/७३ मा ३५ हजार १ सय ६९ मुद्दामा ३१.७८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको देखिन्छ ।

गोपाल पराजुली नेतृत्वमा आव २०७३/७४ मा ३४ हजार ३ सय ५३ थान मुद्दा हुँदा ३२.९५ प्रतिशत मात्र लक्ष्य हासिल भएको छ । पराजुलीपछि ओमप्रकाश मिश्रको पालामा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २५ हजार ५ सय ९४ मुद्दामध्ये ९ हजार १ सय २७ थान अर्थात् ३६.१६ प्रतिशत मात्रै लक्ष्य हासिल गरेको छ । सर्वोच्चले भने आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनमा न्यायाधीश र जनशक्ति अभाव, कम बजेट, साधन, स्रोत र प्रविधिको कारण दर्साउँदै आएको छ । सौर्य दैनिकबाट