काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यूको विशेष पहलमा राहदानी संकट समाधान भएको छ ।
साविकको फ्रान्सेली आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँगै पुरानै मूल्यमा नबढ्ने गरी नयाँ ७ लाख विद्युतीय राहदानी खरिदको सम्झौता भएसँगै अब सेवाग्राहीले अनिश्चितकालसम्म कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
यसैबिच राहदानी विभागले आज एक विज्ञप्ति जारी राहदानी उत्पादन कटौती हटाएको जनाएको छ।
यसअघि मौज्दात सकिँदै गएको र वैकल्पिक व्यवस्थान गर्न नसकेको कारण राहदानी विभागले दैनिक एक हजारमा सीमित गरी उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। नवीकरण गर्नुपर्ने र नयाँ लिनुपर्ने गरी दैनिक करिब ६ हजार राहदानीको माग भए पनि सरकारले एक चौथाइ पनि उपलब्ध गराउन नसक्दा सेवाग्राहीलाई निकै ठूलो मर्का परिरहेको थियो।
यसबीचमा प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालका लागि महामहिम जर्मनेली राजदूतदेखि सम्बन्धित कम्पनीका अधिकारीहरुलाई बोलाएर पनि कुराकानी गर्नुभएको थियो।
