१० श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
गत आर्थिक वर्ष नेपालमा पर्यटक आगमन १२ लाखभन्दा बढी, २५ प्रतिशत भारतबाट चाइनाबजार ई–कमर्स प्लेटफर्म साउन १३ गतेदेखि सञ्चालनमा आउने वर्षायाममा पनि चितवनमा पर्यटकको चहलपहल त्रिवि एमबीएस प्रथम सेमेस्टरको प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि छानबिन समिति गठन एआईको भाषिक असन्तुलनले विकासशील देशहरूलाई कसरी पछाडि पार्दैछ? कङ्गोमा एडीएफका दुई आक्रमणमा ३२ जना सर्वसाधारण मारिए मधेसमा लागूऔषधविरुद्ध अभियान, तीन वर्षमा दुई हजार ८११ जना पक्राउ किसानको खेतमै पुगेर प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउन मन्त्री चौधरीको आग्रह मध्यावधि चुनावमा ट्रम्पको परीक्षा, मतदान हुन १०० दिन बाँकी सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘जेनजी’ आन्दोलनमा गण्डकीमा पाँच अर्बको क्षति



file
अ+ अ-

गण्डकी । गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशमा झण्डै रु पाँच अर्ब बराबरको भौतिक क्षति भएको छ ।

आज बसेको प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारी भवन र सवारीसाधन गरी करिब रु दुई अर्ब र निजी क्षेत्रतर्फ रु तीन अर्ब क्षति पुगेको जानकारी दिनुभयो ।

कास्की, तनहुँ, नवलपुर, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, स्याङ्जा गरी सात जिल्लाका १३८ वटा सरकारी कार्यालय र ६१ वटा निजी संरचनामा क्षति पुगेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशभित्र ३६१ वटा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनमा आगजनी भएको, सात वटा तोडफोड गरिएको र तीनवटा हराएको जनाइएको छ । यसैगरी १६१ वटा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनमा आगजनी भएको र ३१ वटा तोडफोड भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

आन्दोलनका क्रममा प्रदेशभित्र तीन जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनरत पक्षतर्फ गरी ७० जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले क्षति पुगेका संरचनाको तीन चरणमा पुनर्निर्माण गरिने बताउनुभयो । तत्काल मर्मतसम्भार गर्न सकिने संरचनाको काम पहिलो चरणमा भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । दोस्रो चरणमा आंशिक क्षति पुगेका भौतिक संरचनाको प्रवलीकरण गरिने र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने संरचनाको काम तेस्रो चरणमा गरिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो ।

“क्षति पुगेका संरचनाको प्राविधिकहरुबाट मूल्याङ्कन र लागत योजनासमेत तयार गरिएको छ, कतिपय संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रियासमेत अगाडि बढिसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले एकैसाथ धेरै संरचनामा क्षति पुगेकाले पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन समस्या भइरहेको बताउनुभयो ।

नगरी नहुने चालु कार्यक्रमबाहेकका खर्च कटौती गरी पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउने नीतिगत निर्णय लिई कार्यान्वयनमा जान सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको उहाँको भनाइ थियो । दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले योजना बनाइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।