एजेन्सी । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले सोमबार प्रधानमन्त्री सेबस्टियन लेकोर्नुको राजीनामा स्वीकार गर्नुभएको छ । उहाँले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् घोषणा गरेको केही घण्टामै राजीनामा दिनुभएको थियो । उहाँको राजीनामाले युरोपको प्रमुख राष्ट्रलाई पुनः राजनीतिक गतिरोधमा पुर्याएको छ ।
राष्ट्रपति म्याक्रोनले गत महिना पूर्व रक्षामन्त्री लेकोर्नुलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । तर आइतबार साँझ सार्वजनिक गरिएको नयाँ मन्त्रिपरिषद् — जुन अधिकांश रूपमा अपरिवर्तित रह्यो — ले राजनीतिक वृत्तमा तीव्र आलोचना निम्त्याएको थियो ।
लेकोर्नुमाथि आगामी वर्षका लागि मितव्ययिता बजेट संसद्बाट स्वीकृत गराउने कठिन जिम्मेवारी थियो । संसद्मा सांसदहरू गहिरो रूपमा विभाजित छन् । उहाँका दुई तत्काल पूर्ववर्तीहरू, फ्रान्स्वा बायरो र मिशेल बार्नियर खर्च योजनाको गतिरोधकै कारण विधायिकाबाट हटाइिनुभएको थियो ।
फ्रान्सको सार्वजनिक ऋण अहिले ऐतिहासिक उच्चतम स्तरमा पुगेको गत हप्ताको आधिकारिक तथ्याङ्कले देखाएको छ । देशको ऋण– कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) अनुपात अहिले युरोपेली सङ्घमा ग्रीस र इटालीपछि तेस्रो उच्च रहेको छ । यो युरोपेली सङ्घ ९इयु० नियमले अनुमति दिएको ६० प्रतिशतको झण्डै दोब्बर नजिक छ ।
अघिल्ला तीन वर्षमा सरकारले संसद्मार्फत मतदानबिना नै वार्षिक बजेट पारित गर्ने विधि अपनाएको थियो । संविधानले यस्तो प्रक्रिया अनुमति दिए पनि विपक्षीहरूले यसको कडा आलोचना गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
तर लेकोर्नुले गत हप्तामात्र सांसदहरूलाई बजेट विधेयकमा प्रत्यक्ष मतदान गर्न सक्षम बनाउने आश्वासन दिनुभएको थियो ।
राष्ट्रपति म्याक्रोनले आफ्नो राजनीतिक शक्ति सुदृढ गर्ने उद्देश्यले गत वर्ष मध्यतिर आकस्मिक संसदीय निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको थियो । तर उक्त कदम उल्टो साबित भयो । परिणामस्वरूप विधानसभामा म्याक्रोन–समर्थक गठबन्धन अल्पमतमा रह्यो । यसले आजको राजनीतिक अस्थिरता झनै गहिरो बनाएको छ ।
