काठमाडौँ । नवनियुक्त भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ ।
मंगलवार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्री सिन्हाले पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो । पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले भू—उपयोग (दोस्रो संशोधन) नियमावलीलाई संशोधन गर्ने निर्णय पनि गर्नुभएको छ ।
भू—उपयोग नियमावली बाधक बन्धा विद्युत लाइन विस्तार र अन्य विकास निर्माणका काममा समेत बाधा पुगेको भन्दै उहाँले यस्तो निर्णय गरिएको बताउनु भयो । उहाँले भू—उपयोग नियमावलीका कारण कित्ताकाट रोकिएको भन्दै उक्त निर्णय गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले सहकारी क्षेत्रमा रहेका समस्याहरु समाधान गर्न आफू लागिपर्ने पनि बताउनु भयो । सरकारले भू—उपयोगसम्बन्धी केन्द्रिकृत शासन प्रणालीबाट हटाएर स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने घोषणा पनि गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले पहिलो निर्णयको रुपमा भू—उपयोग (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ लाई लाई संशोधन गर्ने भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । अहिले कित्ताकाटहरु रोकिएका छन् । कित्ताकाट रोकिएको कारण विद्युतका ट्रान्समिसन लाइन र अन्य विकास निर्माणका काम पनि रोकिएको अवस्था छ । त्यो समस्याहरु हटाउनको लागि नियमावलीको आवश्यकता देखिएको कारणले संशोधन गर्न गइरहेका छौँ । अन्य कुराहरु पनि छन् । स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकारहरु पनि विभिन्न कारणले रोकिएका छन् । केन्द्रिकृत शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रिकृत गरेर स्थानीय तहलाई जवाफदेही बनाउने खालको निर्णय भू—उपयोगसम्बन्धमा गरेका छौं ।’
मन्त्री सिन्हा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुनुहुन्छ । १७ साउन २०७३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएका उहाँ ६५ वर्षे उमेर हदका कारण १४ कात्तिक २०८० मा निवृत्त हुनुभएको थियो ।
