विजय पौडेल
सरकारले हतार हतार जारी गरेको अध्यादेश तथा राजपा र संघीय समाजवादी पार्टीबीच रातारात भएको एकतासँगै राजनीतिक घट्नाहरु तिब्र विकास भइरहेका छन् । कोरोना भाइरसको महामारीका बेला जुट्नुपर्ने देश शंका र अनिश्चयको भुँवरीमा फसेको छ । दलहरु सबैले आफुलाई ठीक बताइरहँदा गलत को छ वा कसले चाँही गल्ति गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जन्छ । यसले की दलहरु झुट बोलिरहेका छन् अथवा के हुदैछ भन्ने उनीहरुलाई नै थाहा छैन । यसकारण उनीहरु ‘पपेट’ जसरी चलिरहेका छन् भन्ने पनि पुष्टि गर्छ ।

नेकपा स्थापना दिवसको अवसरका विज्ञप्ति जारी गर्दै नेकपा नेताहरुले एकताको कुरा गरेका छन् । तर त्यसपछिको तर्क सबैका आ–आफ्नै छन् । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने एक कदम अगाडी बढेर, “ऐतिहाँसिक पार्टी एकतापछि देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु नेकपालाई कमजोर पार्ने प्रयत्नमा निरन्तर लागिरहेका छन्” भनेका छन् । जबजब नेपालमा शक्तिशाली जनमत प्राप्त गरेर सरकारहरु बन्दछन् तबतब त्यसलाई कमजोर पारेर देशीविदेशी शक्तिहरुले आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्ने गरेको विगतको इतिहास छ ।
अर्को पार्टीका लागि दल विभाजन प्रावधान खुकुलो पारेको दावी गरेका प्रधानमन्त्रीमाथि पार्टी फुटाउन रातारात सांसद उठाएको आरोप पनिलागेको छ । राजपा र समाजवादीवीचको एकताले विभाजनको नाङ्गो खेल रोकिएको भएपनि संविधान र लोकतन्त्र बलियो पार्ने जिम्मा पाएका प्रधानमन्त्री नै अर्को पार्टी फुटाउने खेलमा लाग्नुले उनको नैतिक धरातल निकै कमजोर भएको छ ।
राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेशको चौतर्फी विरोधपछि अहिले प्रधानमन्त्रीले ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने कुराहरु चर्चामा छन् । अध्यादेश ल्याएपछि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीत्यसको बचाउमा लागेका थिए । तर बाँकी अन्य सबै दल र प्रधानमन्त्री कै पार्टी भित्रवाट समेत यसको कडा आलोचना भयो । आलोचनाको पहिलो तर्क के थियो भने, अध्यादेश संविधान र जनआन्दोलनको मर्म र भावनाविपरित छ । अर्को तर्क के भने, अध्यादेश ल्याउने समय गलत छ, एउटा कोरोना महामारीको कारणले अर्को चाँडै संसद अधिवेशन आव्हान हुन लागेको सन्दर्भले ।
प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क, अध्यादेश तत्कालै ल्याउनुपर्ने आवश्यकता परेकाले ल्याईएको हो । तर त्यो आवश्यकता के हो उनले कसैलाई बताएनन् । उनको पार्टी भित्रै यस विषयमा पर्याप्त छलफल नभएको पुष्टि अध्यादेश मन्त्रिपरिषदबाट पास गर्ने वित्तिकै अर्का अध्यक्षपुष्पकमलदाहालले सचिवालय वैठक बोलाउन गरेको मागले गर्दछ । सचिवालय वैठकलाई निस्तेज पार्न वैठक अघिनै अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा पठाउनु र वैठक चल्दाचल्दै राष्ट्रपतिबाट जारी गरिनुवाट प्रधानमन्त्रीको नियत प्रष्ट हुन्छ । अर्कोतर्फ राजासंस्था फालेपछि अभिभावकको भुमिकामा बस्नुपर्ने राष्ट्रपति पटक पटक विवादमा आएर संस्थाप्रतिको विश्वासनै गुमाउने घट्नालाई यसले निरन्तरता दिएको छ । यो पटक त राष्ट्रपति अमुक दल मात्र होइन अमुक व्यक्तिको गोटी बनेको प्रष्ट भएको छ ।
यो हदसम्मविवाद छताछुल्ल भइसकेपछि नेकपाभित्र स्थायी समिति वैठक बोलाउन हस्ताक्षर अभियान नै चल्यो । प्रमुखप्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले पनि अन्यदलहरुसँग मोर्चाबन्दी गरेर दुबै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिनमागगर्यो । यसैगरी मोर्चाले तत्काल संसद अधिवेशन आव्हान गरेर अध्यादेश फिर्ता गराउने र हुननसके आन्दोलनमा जाने निर्णय पनि गर्यो । यसैबीच प्रधानमन्त्रील ओली भने आफ्ना पार्टीका सांसदहरु बोलाएर अध्यादेश ल्याउनुपर्ने औचित्य पुष्टि गर्नेतर्फ लागे । तर जतितर्क गरेपनि प्रष्ट कुरा के हो भने दुबै अध्यादेश ल्याउने अहिले न उचित बेलाहो न यो विधि र प्रक्रिया सम्मत नै छ ।
संविधानको धारा ११४ माभएको अध्यादेश सम्बन्धिव्यवस्थामा, “तत्काल केहीगर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ” भन्ने उल्लेख छ । यहाँ“तत्काल केहीगर्न आवश्यक परेमा”भन्ने वाक्यांश र जारी अध्यादेशलाई हेर्दा, के राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि प्रावधान तत्काल खुकुलो पार्ने आवश्यकता थियो ? त्यसका लागि संसद अधिवेशन सम्म पनि कुर्न नसकिने अवस्था थियो ? भन्दा बाहिरी रुपमा त्यस्तो थिएन । तर नेकपा भित्रभित्रै भुसको आगो झैं सल्किएका विवादहरु, लगातार खुमलटार, भैसेपाटी, कोटेश्वर, वालुवाटार, महाराजगंजमा बस्ने भित्रीगोप्य वैठकहरुले भने तत्काल आवश्यक थियो की भन्ने पुष्टि गर्छ । पछिल्ला दिनहरुमा बढिरहेको गुटगत वैठक र ति वैठकका एजेण्डा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदच्युत गराउने बन्दै जाँदा संसद अधिवेशन शुरु हुनु अघि नै दल विभाजनको प्रावधानखुकुलो पार्नु उनको बाध्यता बन्नपुग्यो । किनकी उनि गुटगत वैठकमा उठेका पदच्युतगर्ने खेलको अस्त्र निस्तेज पार्न चाहन्छन् । पहिलो आफै पार्टी फुटाएर जान सक्छु भनेर, दोश्रो पार्टी छाडेर जानेलाई बाटो खुल्ला छ भनेर र तेश्रोआफ्नो पार्टी भित्रवाट अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा बहुमत नपुगे अन्य पार्टी फुटाएर तिनको मत लिन्छु भनेर । तर अविश्वासको प्रस्तावल्याउने वाउनलाई पदच्युतगर्ने खेल कतिविश्वास योग्यहो त्यो त सम्बन्धित पक्षलाई नै थाहाहोला । संसद अधिवेशन अघि नै हतार हतार पार्टी भित्र समेत छलफल नगरी अध्यादेश ल्याउनुको अन्यकुनै खास कारण देखिदैन ।
तर तर्क र कारण जेजे भएपनि विगतमा दल विभाजनका कारण भएका सत्ताका फोहोरी खेल, देशीविदेशी चलखेल, अस्थिर राजनीति, अस्थिर सरकारको भुँवरीवाट देशलाई बचाउन सोचि विचारी, व्यापक छलफलपछि दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुबैमा ४० प्रतिशत पुर्याउन पर्ने कडा प्रावधान राखिएकाले अध्यादेश संविधान र जनआन्दोलनको भावना विपरीत छ ।
अर्को संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश तत्काल किन ल्याईयो त ? प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता लगातार अनुपस्थित भएकाले कुनै निर्णयमा पुग्न सकिएन त्यसकारण बहुमत अझ दुईजना मात्र भएपनि निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान ल्याइयो । प्रधानमन्त्रीको यो तर्कमा दम छ । किनकी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले वैठकमा अनुपस्थित भएर दुःख दिएकै हुन् । तर संवैधानिक परिषदलाई योग्य र सक्षम व्यक्ति सिफारिस गर्ने भन्दा आसेपासे र कार्यकर्ता भर्ति गर्न भागवण्डा गर्ने थलो बनाएपछिको परिणाम हो यो । यसमा जति पनि तर्क गर्न सकिन्छ । तर यसले पनि के पुष्टि गर्दैन भने यो अध्यादेश पनि संसद अधिवेशन अगाडी तत्कालै केहीगर्नु परेकाले ल्याउनुपरेको हो । हो, यदि भित्रभित्रै अख्तियार लगायतका आयोगमा आफ्नो मान्छे नियुक्त गरेर आफु विरुद्ध बोल्ने वा समर्थन गर्ने दल वा नेतालाई तह लगाउन पर्ने भए यो अध्यादेश पनि हतार हतार ल्याउनुपर्ने हुन्छ । किनकी संसद वैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव आउने डर छ ।
तर संविधानमा सैद्धान्तिक रुपमा परिकल्पना गरिएको संवैधानिक परिषद, त्यस्को संरचना र निर्णय प्रक्रिया यो अध्यादेशले भत्काउने भएकाले पनि संविधान र जनआन्दोलनको भावना विपरित छ । यी दुई अध्यादेशको कारणले संविधान धरापमा परेको छ । जनआन्दोलन र त्यसको म्यान्डेट धरापमा परेको छ । पटक पटकको आन्दोलन र त्यसपछि पटक पटक दोहोरिएकाहाम्रा नेतृत्वले संसदीय व्यवस्थाका गलत ढोकाहरु बन्दगर्ने प्रावधान संविधानमा राखेका हुन र अहिले त्यही भत्काउने प्रयास हुदैछ ।
वर्तमान संविधान निर्माण र त्यसअघिको आन्दोलनमा कुन कुन देशी विदेशी शक्तिको कस्ता कस्ता स्वार्थ र हात थियो भन्ने जगजाहेर नै छ । एकातिर देश भित्रै कतिलाई वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मन नपरेकाले यसलाई उल्टाउनु छ भने । अर्कातिर कतिपय विदेशी शक्तिलाई पनि यो मन परेको छैन । यहि कुरा अहिले फेरी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
नेपालमा देशी विदेशी शक्तिको चलखेल छ भन्ने थाहा पाएका नेतृत्वले विश्ववाट लोप हुदै गएको कम्युनिष्टहरु नेपालमादुई तिहाई जनमत सहित सरकार बनाउन आइपुग्ने कुरा पनि धेरैलाई मन नपरेको बुझेका छन् । यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा देशीविदेशी स्वार्थी समुहहरु नेपालमा बलियो जनमतको वा उनीहरुको इशारामा ननाच्ने सरकार चाहदैनन् भन्ने कुरा प्रमाणित छ । त्यसकारण जो बलियो छ उसलाई सिध्याउने र त्यसपछि सत्तामा आएको पक्ष बलियो भएपछि फेरि उसलाई सिध्याउने खेल ७ साल देखि अहिलेसम्ममा पटक पटक दोहोरिएका छन् ।
अहिले पनि रुपमा पार्टी पार्टीबीच विवाद, पार्टीभित्र गुटबन्दी, आफ्नै सरकार विरुद्ध आफ्नै दलको नेतृत्व देखिएको छ । विसं २०१५ सालको बहुमत सरकार होस वा ०४८ वा ०५६ को हरेक पटक आफै भित्रको खिचातानीका कारणले अर्कोले खेलेर भत्किएका हुन् । स्मरणीय के छ भने, बहुमतका सरकार भत्किदा व्यवस्था नै भत्किएका छन् । अहिले २०७४ को बहुमतको सरकार पनि यही बाटोमा देखिदैछ । यो सबै कुरा नेतृत्वले बुझेका छन् तर उनीहरु लोकमान वा खिलराज नियुक्ति प्रकरणमा जस्तो विवश छन् वा विवश पारिएका छन् । बाह्रबुँदे समझदारी गराएर नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन हामीले भूमिका खेलेको हो भन्ने विदेशी शक्तिहरु अहिले आफ्नै देशमा अप्ठ्यारोमा छन् । दुई दुई पटक प्रचण्ड जनमतलिएर आएको दलले अघिल्लोले गरेका काम वा लिएको रणनीति गलत थियो भनेर आफ्ना जनतासमक्ष पुष्टि गर्नु छ । हामी र हाम्रा त मात्र पपेट न हुन् । त्यसैले यी दुवै अध्यादेश जसले जताबाट तर्क गरे पनि गलत छन् र यसलाई तत्काल सच्याएर सम्पूर्ण दलका नेतृत्ववर्ग सचेत नभए विसं २०६२,६३ को उपलब्धि धरापमा परिसकेको छ । किनकी जनमत पाएको बलियो शक्ति विरुद्ध अन्य शक्तिहरु खडागर्न थालिसकिएको छ ।