काठमाडौँ । नेपालका प्रमुख राजनितिक दलहरुले देश संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । प्रमुख दलका नेताहरूले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते भएका घटनापछि देश राजनीतिक अनिश्चितता र संवैधानिक शुन्यताको जोखिमतर्फ धकेलिँदै उल्लेख गरेका छन् ।
उनीहरुले आ–आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै वर्तमान संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत सहमति र संवादबाट मात्रै वर्तमान समस्याको समाधान खोज्न सकिने औंल्याएका छन् । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्रीदय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले एक अपिल जारी गरी ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ बमोजिम हुने निर्णयलाई पनि संविधान बमोजिम वैधानिक बाटोबाट नै अगाडिको यात्रा तय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
विधि विहीनताले थप अराजकता निम्त्याउने उल्लेख गर्दै उहाँहरुले नयाँ राजनीतिक संरचना बनाउँदा देशमा लामो संवैधानिक रिक्तता र शुन्यता आउन नदिन हरसम्भव वैधानिक उपाय अपनाउन राष्ट्रपति र जेनजीसंग आग्रह गर्नुभएको छ । ‘२०७२ को संविधान पछाडि फर्कन सकिँदैन,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘देशलाई संवैधानिक शून्यताबाट जोगाउन सबै वैधानिक उपाय खोजिनुपर्छ ।’
काँग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले देश राजनीतिक शुन्यतामा पुगेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिको पहलमा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पुनःस्थापना र संरक्षणका लागि फेरि सक्रिय हुन आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसदले संविधान बमोजिम नै नयाँ सरकार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । जनताको आक्रोशलाई सम्मान गर्दै संवैधानिक मार्गबाट मात्र समाधान सम्भव हुने उहाँको भनाई भनाइ छ । संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्रमा जनादेश तथा संसद्को अङ्कगणित बमोजिम सरकार निर्माण हुने र विघटन हुने विषय स्वभाविक र नियमित प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले यही प्रक्रिया बमोजिम छिट्टै नै संसदले संविधान बमोजिम नयाँ सरकार निर्माणको लागी पहल र समन्वय सम्माननीय राष्ट्रपतिसंग आग्रह गर्नुभएको छ । मुलुकमा सिर्जना हुने हरेक राजनीतिक घटना र प्रश्नहरूको निरूपण तथा समस्याको वैध र सर्वस्वीकार्य समाधान मुलुकको संवैधानिक प्रवन्धहरूले निर्धारण गरेको लोकतान्त्रिक मार्गबाट मात्रै हुन सक्नेतर्फ उहाँले जोड दिनुभएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जेनजी पुस्ताले उठाएका मुद्दा संविधान र संसदीय प्रक्रियाभित्रै पूरा गर्न सकिने बताउनुभएको छ । बिहीवार सचिवालयमार्फत विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष दाहालले जेनजी आन्दोलको एजेण्डा लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानविरूद्ध नभएको बताउँदै वर्तमान संसदीय प्रक्रियाबाटै पूरा हुन सक्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले लोकतन्त्रको विकल्प समुन्नत र अझ बढी सुदृढ लोकतन्त्र, गणतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ गणतन्त्र मात्रै भएको बताउनुभएको छ । जेनजी पुस्ताको माग लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संविधान र संसद विरुद्ध नभएको उहाँको दाबी छ ।
काँग्रेस नेता एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले जेनजी आन्दोलनकारी र सबै दलसँग संवाद गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउतले जेन जी आन्दोलन दुरुपयोग गर्न खोज्ने प्रयास भइरहेको चेतावनी दिंदै संविधान खारेज र संसद भंग गर्नु मुलुकको अस्तित्वकै लागि घातक हुने बताउनुभएको छ । उहाँले अन्तरिम सरकार गठन भए पनि संसदलाई जीवित राखेर निर्वाचनमा जानुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले लोकतन्त्रका आधारभुत अङ्गहरू संविधान, संसद, राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति), राज्यका स्थायी अङ्गहरू यथावत कायम रहेकोले त्यसमा टेकेर नै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
यसैबीच, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने वर्तमान संसद् विघटन, संविधान खारेजी र राजालाई अभिभावकको भूमिकामा पुनःस्थापित गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । नयाँ संरचना मार्फत देशलाई स्थिरतर्फ लैजान सकिने उहाँको दाबी छ ।
दलहरूबीच फरक–फरक दृष्टिकोण सार्वजनिक भइरहेपनि अधिकांश नेताहरूले लोकतान्त्रिक बाटो, संवैधानिक प्रक्रिया र संवादमार्फत मात्र वर्तमान संकटको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
जेनजी आन्दोलनप्रति भने दलहरूको फरक–फरक धारणा
भाद्र २३ र २४ गतेको विरोध प्रदर्शन र त्यसपश्चात भएको हिंसा–तोड़फोडले मुलुकलाई गम्भीर राजनीतिक सङ्कटमा धकेलेको छ । राजधानी काठमाडौंदेखि देशका विभिन्न भागसम्म भएको प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउने, घाइते हुने तथा महत्वपूर्ण राज्यका संरचना नष्ट हुँदा परिस्थिति थप जटिल बनेको छ । यस आन्दोलनप्रति प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले फरक फरक धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
जनअपेक्षाको गतिमा काम गर्न नसकेको कांग्रेसको स्वीकार
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि सत्तामा पुगेका व्यक्ति र पार्टीहरूले जनअपेक्षाको गतिमा काम गर्न नसकेकोले वर्तमान स्थिति आएको स्वीकार गर्नुभएको छ । बेथिति र भ्रष्टाचार मौलाएको विषयलाई गम्भीर आत्मसमीक्षा गरिरहेको उहाँहरुको भनाई छ ।
सत्तालाई जवाफदेही बनाउन गरेका प्रयास पनि अपूर्ण रहेको, पर्याप्त हस्तक्षेप गर्न नसकेको र नयाँ पुस्ताको लय र चाहना समयमै बुझ्न नसकेकोमा दुई महामन्त्रीले आत्माआलोचना गर्नुभएको छ । उहाँहरुले पार्टीलाई जरैदेखि सम्पूर्ण रूपमा पुननिर्माण गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभएको छ । ‘अब फेरिएको यस परिस्थितिमा युवाहरूको आकांक्षा र अपेक्षा अनुसार जिम्मेवार राजनीति गर्ने दलका रूपमा नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई जरैदेखि सम्पूर्ण रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता गर्छौं । हामी विश्वस्त छौं–आवेग, उत्तेजना र प्रतिशोध यस्तो उथलपुथलका बेला आउने र जाने क्षणिक कुरा भएकाले अबको नेपाली कांग्रेस आम जनताको अपेक्षा, जेनजी युवाहरूको भावना र अन्य भिन्न पुस्ताको अभिमत समेतलाई गाँसेर अझ सशक्त र जन उत्तरदायी दल बनेर अघि आउनेछ,’ अपिलमा भनिएको छ ।
काँग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले प्रदर्शनमा भएको क्षति माओवादी द्वन्द्वभन्दा पनि बढी भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रदर्शनका क्रममा भएको गतिविधि लोकतान्त्रिक बिरोधको मर्म र मान्यताबाट बाहिर गएको उहाँको भनाई छ । ‘देश, जनता र लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध नवयुवाहरुले अवश्य पनि यस्तो चाहेका थिएनन । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जस्ता लोकतन्त्रका आधारभुत स्तम्भहरूमा समेत आगजनी हुनु गम्भीर छ,’ महतद्धारा जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत अन्य नेताहरू माथि भएको सांघातिक आक्रमणको उहाँले निन्दा गर्नुभएको छ ।
संविधान, व्यवस्था र प्रणाली माथि नै खतरा उत्पन्न हुनेगरी षड्यन्त्र हुँदैछः एमाले
नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले यतिबेला राष्ट्रका विरुद्ध संविधान, व्यवस्था र प्रणाली माथि नै खतरा उत्पन्न हुनेगरी भयानक षड्यन्त्र हुन खोजिरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले यसतर्फ सचेत रहँदै नेपाल र नेपालीको सुदूर भविष्यका बारेमा सोच्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
लोकतान्त्रिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको शासकीय कार्यशैली र प्रवृत्तिहरूका बारेमा नागरिक तहमा प्रश्नहरू उठ्नु, खबरदारी गर्नु, विरोध वा आलोचना हुनु वा सरकार प्रति नै अरुचि प्रकट भई नयाँ सरकारको माग गर्नु लोकतन्त्रले दिएको सुन्दर अधिकार रहेपनि लोकतान्त्रिक हकको उपयोग गर्दै गर्दा न्यूनतम कर्तव्य, जिम्मेवारी र राष्ट्र प्रतिको जबाफदेहितालाई भने कसैले पनि भुल्न नहुने उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘निरङ्कुशता र अधिनायकवादका विरुद्ध लोकतन्त्रका लागि जीवनभर लडेका राजनीतिक दलहरू र नेतृत्वका लागि सत्ता वा सरकार कुनै अलौकिक महत्वका कुराहरु होइनन्, यो त जनताले निर्धारण गर्ने या फैसला गर्ने विषयहरू हुन् । मुख्य वा महत्वको कुरा त मुलुकको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र लोकतन्त्र को रक्षा तथा हाम्रा संवैधानिक प्रवन्धहरुको जीवन्तता नै हो’, उहाँले जारी गरेको अपिलमा उल्लेख छ ।
उहाँले क्षणिक आवेग, उत्तेजना हडबड वा अल्पकालीन सोचबाट नभई देशको संविधान, अवलम्वन गरिरहेको अहिलेको व्यवस्था र प्रणाली बाट मात्रै देशको सुन्दर भविष्य निर्माण गर्न सकिने बताउनुभएको छ । यसबाट मात्रै अग्रजहरूले रगत बगाएर, लडेर जोगाएको देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नसक्ने उहाँको भनाई छ ।
ओली नेतृत्वमा सरकारकै कारण अहिलेको स्थिति आयोः माओवादी
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओली नेतृत्वमा सरकारकै कारण अहिलेको स्थिति आएको दाबी गर्नुभएको छ । माओवादी केन्द्रले निरन्तर खबरदारी गरेपनि सरकार दमनको निरंकुश बाटोमा अघि बढेर समस्या सिर्जना गरेको उहाँको आरोप छ । सरकारले सिर्जना गरेको परिस्थितिका कारण जेन जी पुस्ताका युवाहरूसहित जनताको आक्रोश विष्फोट भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले युवाहरुको आवाज सुन्नुको साटो सरकारले गरेको नरसंहारका कारण ठूलो मानवीय क्षति भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
उहाँले संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार, सुरक्षा निकायका कार्यालय लगायतका दर्जनौ संरचनामा आक्रमण गर्नेहरू जेनजी आन्दोलनकारी नभएको पनि बताउनुभएको छ । ‘त्यो जेन–जी आन्दोलनकारीले गर्न सक्दैनन्, ऊनीहरुबाट भएका होइनन् र भएका घटनाहरु उनीहरुको आदर्श अनुरुप पनि छैनन् भन्ने हाम्रो ठहर छ । हामी यी अकल्पनीय घटनाप्रति खेद प्रकट गर्दै आन्दोलनमा भएको बर्बर दमन, नरसंहार एवं लूटपाट र आगजनीका घटनाहरुको उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन गर्न माग गर्दछौं,’ अध्यक्ष दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
जेनजीले पनि माओवादी केन्द्रले उठाउँदै आएको जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीदेखि सांसदहरु मन्त्री बन्न नपाउने र उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा नेताहरुको सम्पत्ति छानबीनका लागि अधिकारसम्पन आयोगका पक्षमा आवाज उठाएको उहाँको भनाई छ । ‘जेनजी युवा र हामिले एउटै मुद्दा उठाइरहेका बेला पनि हाम्रो पार्टी कार्यालय, निजी निवास र राज्यका साझा संरचनामा कसले र किन आगो लगायो ? यसको बारेमा हामीले गम्भीर रुपमा सोच्नै पर्छ । यसखालका घटना जेन जि पुस्ताको घोषित नीति र आदर्शविपरीत छन् र उनीहरूबाट यस्तो हुन्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन,’ विज्ञप्तिमा दाहालले भन्नुभएको छ ।
राजालाई अभिभावक बनाऔंः राप्रपा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले संसद विघटन र संविधान खारेज गरेर राजालाई अभिभावक बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
लिङदेनले जिम्मेवार व्यक्तिहरूको गैरजिम्मेवार क्रियाकलापले देशले अकल्पनीय र अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै अब थप जनधनको क्षति रोक्न, मुलुकलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वबाट जोगाउन र वैदेशिक हस्तक्षेप रोक्न तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै राजसंस्था ल्याउन माग गर्नुभएको हो ।
उहाँले वर्तमान संसदको विघटन र संविधानको खारेजी, जेनजीको सहमतीमा अन्तरिम सरकार गठन, अन्तरिम संविधानको निर्माण, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद, प्रदेश संरचनाको खारेजी, बलियो स्थानीय तह र गैरदलीय स्थानीय शासन व्यवस्था लगायतका व्यवस्था गर्न माग गुर्नभएको छ । लिङदेनले नेपालको मौलिकता, संस्कृति र सामाजिक सद्भावलाई कायम राख्ने खालको नयाँ संरचना आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
