२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अविभाज्य भूभाग भएकोमा दृढ छौंः सांसद पराजुली



अ+ अ-

काठमाडौ । रष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले महाकालीमनथिका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अविभाज्य भूभाग भएकोमा आफ्नो दल दृढ रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद पराजुलीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले  चीन–भारत सहमतिबारे चीन भ्रमणअघि स्पष्ट पार्न र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा साझा अवधारणा बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले १८१६ को सुगौली सन्धिबाट काली नदी नेपालको पश्चिमी सीमा भएको ऐतिहासिक तथ्य विवादको विषय बन्न नसक्ने बताउनु भयो ।

लिम्पियाधुरा काली नदीको उद्गमस्थल भएको र यही नदी नेपालको पश्चिमी सीमा भएको विभिन्न प्रमाणले पुष्टि गर्ने उहाँको भनाइ छ । नेपालको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमतिबिना भारत र चीनबीच गरिएको कुनैपनि सम्झौता वैधानिक नहुने उहाँको जिकिर छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रको अखण्डता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक स्वाधीनताको संरक्षणभन्दा ठूलो जिम्मेवारी कुनै पनि दल वा सरकारको हुन सक्दैन । नेपालको भूभागमाथि अन्य राष्ट्रहरुले नेपालको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमतिबिना गर्ने कुनै सम्झौता वा गतिविधि वैधानिक हुँदैन र हुन सक्दैन । यस्तो कार्यले आपसी सम्मान र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमाथिको ठाडो प्रहारमात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभीमानमाथिको धक्का पनि हो । भारत र चीनबीच नेपाललाई सहभागी नगराई लिपुलेक मार्ग प्रयोग गर्न गरिएको समझदारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिले अवैध छ । जनताले प्रश्न गरेका छन्, सरकारले किन मौनता साँधेको छ ?’

उहाँ देशको सीमा विवादको समस्या समाधान गर्न कुटनीतिक पहल गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।