२८ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
खामेनी हत्याको बदलाका लागि ट्रम्पसहित विदेशी नेताको सूची सार्वजनिक अमेरिकी सिनेटर तथा ट्रम्पका प्रमुख सहयोगी ग्राहमको ७१ वर्षको उमेरमा निधन ‘रियल ड्राइभर्स वान्टेड’ अभियानसँगै नयाँ स्कोडा कुशाक सार्वजनिक गणेश नेपाली मृत्यु प्रकरणमा सरकार, महानगर र पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति हात्ती प्रजनन केन्द्रको निरीक्षण गर्दै मन्त्री चौधरीद्वारा सुधार र विकासमा जोड कांग्रेस नीति प्रतिष्ठानमा ६ उपसमिति संयोजक चयन, विभिन्न क्षेत्रका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइने सुकुम्बासीमाथि राज्यले दुर्व्यवहार गर्दै आतंक मच्चाएको आरोप शैक्षिक परामर्श नियमावली–२०८३ विरुद्ध व्यवसायी एकजुट, संशोधन नभए देशव्यापी आन्दोलनको चेतावनी नेपाली सेनाद्वारा घाइतको हवाई उद्धार पोखरामा आकस्मिक प्रदुषण परीक्षणः अधिकांश सवारी प्रदुषण मापदण्डमा फेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

किसानलाई सरकारले करदाता र मतदाता मात्रै ठान्योः हृदयेश त्रिपाठी



अ+ अ-

काठमाडौँ । जनता प्रगतिशिल पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले सरकारले किसानलाई करदाता र मतदाता मात्रै ठानेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार उखु किसानको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउन माईतीघर पुग्नुभएका अध्यक्ष त्रिपाठीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अहिलेसम्म किसान सरकारको प्राथमिकतामै नपरेको बताउनु भयो । सबैले किसानलाई मत दिने र कर तिर्नेका रुपमा मात्रै बुझेको उहाँको दाबी छ । उहाँले किसान विभाजित भएका कारण पनि मारमा पर्ने गरेको बताउनु भयो । आफ्नो हक अधिकारका लागी एकजुट हुन पनि उहाँले किसानलाई आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यले किसानलाई अहिलेसम्म प्राथमिकतामा राखेन । किसानलाई के ठान्यो भने करदाता र मतदाता । यिनी कर दिन्छन् र मत दिन्छन् । यो भ्रमले किसानलाई अहिलेसम्म सबैले बुझे । अर्को एउटा किसानको समस्या के छ भने किसान हरेक आलीबाट नै विभाजित हुन्छन् । एकताको अभाव छ । जब हामी मार खान्छौ अनि एक हुन्छौँ । हामी एक भयौँ भने मार नै खाँदैनौँ । कुरो त्यहाँनिर छ । त्यसकारण यो विषयमा तपाईहरु अलिकति चिन्तन गर्नुहोला ।’

उहाँले उखु किसानको माग पूरा गर्न सरकारले आलटाल गरिरहेको बताउनु भयो । विशेष गरेर अर्थ मन्त्रालयबाट समस्या उत्पन्न भएको उहाँको भनाई छ । उखु किसानले सरकारले तोकेको प्रतिक्वीन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध नगराएको भन्दै माईतीघरमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकारले उखु किसानलाई दिने अनुदानमा आधा कटौती गरेको छ ।