काठमाडौ । सरकारले गैरवासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा मुल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी कार्यविधिलाई तेस्रो पटक संशोधन गरेको छ ।
यसवर्षबाट कार्यान्वयनमा आउने गरी संशोधन गरिएको कार्यविधिमार्फत सरकारले त्यस्तो सेवा प्रदानहरुमाथि कर लगाउने आधार र दर थप स्पष्ट पारेको छ ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार अब विद्युतीय सेवाको कारोबार रकममा कर तिर्नुपर्ने छ । नेपालमा विगत बाह्र महिनामा तीस लाख रूपैयाँभन्दा बढी कर लाग्ने विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिले दर्ता भई मूल्य अभिवृद्धि कर कर कार्यालयले असुल गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर एकपटक कारोबारको सीमा नाघी मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको गैरबासिन्दा व्यक्तिले जतिसुकै रकमको कारोबार गरेको भए तापनि मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संशोधित कार्यविधिमा भनिएको छ– नेपालमा रहेका व्यावसायिक प्रयोगकर्तालाई व्यावसायिक प्रयोजनको लागि डिजिटल इन्टरफेस मार्फत गरेको बिक्रीको कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने छैन । सो प्रयोगकर्ताले नेपाल बाहिरको व्यक्तिबाट खरिद गरेको सेवामा कर दाखिला गर्नु पर्नेछ । इन्टरनेट बजार स्थान (अनलाइन मार्केट प्लेस) सेवा र यस मार्फत वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने गैरबासिन्दा व्यक्तिले वस्तु तथा सेवा दुवैको मूल्य जोडी कारोबार मूल्यमा समावेश गरी घोषणा गर्नु पर्नेछ । तर त्यस्तो बजार स्थानबाट बासिन्दा व्यक्तिले वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गरेको अवस्थामा भने सो बराबरको रकम गैर बासिन्दा व्यक्तिले आफ्नो कारोबार मूल्यमा समावेश गर्नु पर्ने छैन ।
गैरवासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी संशोधित कार्यविधि अनुसार कुनै प्रयोगकर्ताले आफूले प्रयोग गरेको विद्युतीय सेवा व्यावसायिक प्रयोग भएको भनी गलत घोषणा गरी सेवा प्रयोग गरेको खण्डमा निज प्रयोगकर्ता नै जिम्मेवार हुने व्यवस्था गरेको छ ।
‘गैरबासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ मा तेस्रो संशोधनमा गरिने विज्ञापन, ओभर द टप (ओटीटी) प्लेटफर्म, क्लाउड सेवा, गेमिङ, सफ्टवेयरजस्ता सेवालाई करको दायरामा ल्याउन नयाँ नियमहरू लागु गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार, नेपालमा स्थायी कार्यालय नभएका तर नेपाली प्रयोगकर्तालाई विद्युतीय सेवा बेचेर पछिल्लो १२ महिनामा ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कुनै पनि विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भई १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्नेछ ।
एकपटक कारोबारको सीमा नाघेर दर्ता भइसकेपछि भने जतिसुकै रकमको कारोबारमा पनि कर लाग्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
