१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
मुस्ताङ भन्सारमा चार अर्ब ४१ करोड बढी राजस्व सङ्कलन कारागारमा सुरक्षाकर्मीसँग चिनजान, घरमा गएर विभत्स हत्या हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न माग एक्साइड ब्याटमोबाइल सेवा ५०,००० ग्राहकसम्म पुर्‍याउँदै इतिहास रच्यो एनपीएलः जनकपुरलाई हराउँदै लुम्बिनी प्लेअफमा उपराष्ट्रपति यादवसँग सार्क महासचिवको शिष्टाचार भेट महाधिवेशन जनशक्तिको ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्ने अवसर : अध्यक्ष ओली आयोगद्वारा निर्वाचनमा समावेशिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न दललाई निर्देशन कांग्रेसको कलहः होला त पुसमा महाधिवेशन ?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मिडियाका नाममा देखिएका अराजकताको नियमन गर्न सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकः मन्त्री गुरुङ



अ+ अ-

गण्डकी । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मिडियाका नाममा देखिएका अराजकताको नियमन गर्न सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक ल्याउन लागेको बताउनुभएको छ ।

प्रेस चौतारी नेपाल कास्कीद्वारा आज पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सरकारले ल्याउन लागेको उक्त विधेयकका सम्बन्धमा भ्रम छर्न खोजिएको बताउनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो,“यो विधेयक नियन्त्रण गर्न नभई नियमनका लागि ल्याउन लागिएको हो । यो सरकार लोकतान्त्रिक सरकारको हो । यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कुण्ठित गर्ने गरी काम गर्ने छुट छैन ।”

राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताविरोधी कुनै पनि गतिविधि सह्य नहुने भन्दै उहाँले ‘साइबर क्राइम’को नियन्त्रण गर्नु अपरिहार्य रहेकाले कानुनी आधार निर्माण गर्न ऐन ल्याउन लागिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री गुरुङले स्पष्ट कानुन नहुँदा विद्युतीय अपराध नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेकोे र नौ–दश महिनाकै अवधिमा साइबर क्राइमसम्बन्धी १९ हजारभन्दा बढी उजुरीहरू प्रहरीमा आएको पाइएको जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी उहाँले प्रेस काउन्सिल विधेयकलाई प्रतिस्थापन गर्न मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउन लागेको बताउँदै यस विधेयकले सबै किसिमका मिडियालाई नियमन गर्ने बताउनुभयो ।

यसअघि प्रेस काउन्सिल विधेयक आउँदा ‘अनलाइन’हरूको विकास भइनसकेको अवस्थामा यस विधेयकले सबै किसिमका मिडियाको नियमन गर्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । “सञ्चार क्षेत्र सम्बन्धित पुराना कानुनको परिमार्जनसँगै आवश्यक नयाँ सबै किसिमका कानुन ल्याउन लागिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।