२४ श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
संस्थापन इतर समूहसहित बाडेगाउँ पुगे खड्का, गरे कांग्रेस एकताको संकल्प फूलमा रस चुस्दै सिपराज बुङ्गेचरा आदिवासी अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध छौँ : कांग्रेस सभापति थापा पश्चिमी नाइजरमा बस दुर्घटना हुँदा २१ जनाको मृत्यु, ३७ घाइते गोसाइँकुण्डमा जनैपूर्णिमा मेलाको तयारी आदिवासी जनजातिहरूको विशिष्ट पहिचान र संस्कृति नेपालको राष्ट्रिय गौरव हो : राष्ट्रपति पौडेल तीनबुँदे सहमतिअनुसार कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदै ‘कर नीतिमा स्थिरता र पूर्वाधार सुधार अटोमोबाइल क्षेत्रको मुख्य आवश्यकता हो’ कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज बस्दै ग्यासको कालोबजारी रोक्न उपत्यकाका डिपोमा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सांसद गैरेको प्रश्नः नागरिकता लिन महिलाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने, पुरुषले नपर्ने ?



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरैले नेपालमा महिलामाथि अझै पनि सम्पतीको अधिकारमा विभेद कायमै रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले मतदान अधिकारदेखि वंशजको अधिकारसम्मका आन्दोलनमार्फत महिलाले अधिकार प्राप्त गरेपनि सम्पती अधिकारको सवालमा सामाजिक चेतना अझै परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले २०६२/६३ को जनआन्दोलनका क्रममा महिलाको नागरिकता, वंशज र सम्पती अधिकारका मुद्दा उठाएपछि केही कानुनी प्रगति भएपनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संविधानको कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा गर्न नसक्दा समाजमा महिलामाथिको विभेद अन्त्य हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

भन्नुभयो, ‘आज हामी कता गइरहेका छौं ? कुन अवस्थामा छौं । हिजो हामीले अधिकारके लडाइँ लड्नुपर्यो । महिलाहरुलाई त लामो समयसम्म मतदान गर्ने अधिकार थिएन । हामीले मतदानको अधिकार लडेर ल्याउनुपर्ने, नागरिकताको अधिकार लडेर ल्याउनुपर्ने, यतिमात्रै होइन हामीले २०६२/६३ को आन्दोलनमा आउँदा नागरिकको अधिकारको कुरालाई उठायौं । वंशजको अधिकारको कुरालाई उठायौं र सम्पतीको कुरालाई उठायौं । यसरी लडेर हामीले केही अधिकारहरु प्राप्त गर्यौं । तर सम्पतीको अधिकारको कुरा गर्दा छोरा र छोरीलाई विभेद नगर्ने भन्यौं । कतिपय समाजमा गाडिएर रहेको कुरालाई हामीले भत्काउन सकेनौं । आजपनि समाजमा छोरा छोरिबीच विभेद छ । छोरीलाई सम्पती दिने चर्चा हुदैन । विवाह गरेर दिने चर्चा हुन्छ । यो विभेद कायमै रहेको छ । यसको समाधानका लागि सरकार तयार रहनुपर्छ ।’

उहाँले नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमा महिलाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने तर पुरुषले गर्नु नपर्ने विभेदकारी प्रश्ताव खारेज गर्न समेत माग गर्नुुभयो ।