२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
इजरायलको ‘पूर्ण फिर्ता’ बिना गाजा युद्धविराम अधुरो हुने कतारका प्रधानमन्त्रीको भनाइ एनपिएलः रोसिङटनको अर्धशतकमा पोखरा आठ विकेटले विजयी अविश्वास बढेको छ, सुरक्षाका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छः सभामुख घिमिरे अध्यक्ष ओलीबाट महाधिवेशन विशेष ई–बुलेटिन शुभारम्भ पार्टीको १५औँ महाधिवेशन र निर्वाचनको तयारी सँगसँगैः महामन्त्री थापा धादिङको धुनिबेसीमा एकै ठाउँमा सात सवारी दुर्घटना मुलुकमा अब धुमधामका साथ समाजवाद आउँछः माधव नेपाल अन्य प्रदेशहरुमा पनि एमाले बाहेकको समीकरण बन्छः दाहाल प्रधानमन्त्रीले मलाई पक्राउ गर्न दबाब दिइरहनुभएको छः ओली आगो लगाएकै भरमा सरकार बन्छ र चल्छ भन्ने नसोच्न ओलीको चेतावनी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सांसद गैरेको प्रश्नः नागरिकता लिन महिलाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने, पुरुषले नपर्ने ?



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरैले नेपालमा महिलामाथि अझै पनि सम्पतीको अधिकारमा विभेद कायमै रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले मतदान अधिकारदेखि वंशजको अधिकारसम्मका आन्दोलनमार्फत महिलाले अधिकार प्राप्त गरेपनि सम्पती अधिकारको सवालमा सामाजिक चेतना अझै परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले २०६२/६३ को जनआन्दोलनका क्रममा महिलाको नागरिकता, वंशज र सम्पती अधिकारका मुद्दा उठाएपछि केही कानुनी प्रगति भएपनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संविधानको कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा गर्न नसक्दा समाजमा महिलामाथिको विभेद अन्त्य हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

भन्नुभयो, ‘आज हामी कता गइरहेका छौं ? कुन अवस्थामा छौं । हिजो हामीले अधिकारके लडाइँ लड्नुपर्यो । महिलाहरुलाई त लामो समयसम्म मतदान गर्ने अधिकार थिएन । हामीले मतदानको अधिकार लडेर ल्याउनुपर्ने, नागरिकताको अधिकार लडेर ल्याउनुपर्ने, यतिमात्रै होइन हामीले २०६२/६३ को आन्दोलनमा आउँदा नागरिकको अधिकारको कुरालाई उठायौं । वंशजको अधिकारको कुरालाई उठायौं र सम्पतीको कुरालाई उठायौं । यसरी लडेर हामीले केही अधिकारहरु प्राप्त गर्यौं । तर सम्पतीको अधिकारको कुरा गर्दा छोरा र छोरीलाई विभेद नगर्ने भन्यौं । कतिपय समाजमा गाडिएर रहेको कुरालाई हामीले भत्काउन सकेनौं । आजपनि समाजमा छोरा छोरिबीच विभेद छ । छोरीलाई सम्पती दिने चर्चा हुदैन । विवाह गरेर दिने चर्चा हुन्छ । यो विभेद कायमै रहेको छ । यसको समाधानका लागि सरकार तयार रहनुपर्छ ।’

उहाँले नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमा महिलाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने तर पुरुषले गर्नु नपर्ने विभेदकारी प्रश्ताव खारेज गर्न समेत माग गर्नुुभयो ।