काठमाडौँ । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले सिंहदरबार वैद्यखानाको कारोबार चार गुणाले वृद्धि भएको तथा औषधि उत्पादन बढाउने सरकारको योजनाप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन्।

आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत पूर्वमन्त्री पौडेलले आफू स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा अघि सारेका नीति तथा योजनाकै जगमा वैद्यखानाले गति लिन थालेको भन्दै सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले वैद्यखानाको औषधि उत्पादन १०५ प्रकारबाट बढाएर १५० प्रकार पुर्‍याउने तथा ३५ प्रकारका निःशुल्क औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने अठोट गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन्।

पौडेलले नसर्ने रोग ३० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्यसहित ‘राष्ट्रिय आयुर्वेद रणनीति (१० वर्षे)’ तथा करिब २० प्रकारका औषधि उत्पादनमा सीमित ३७० वर्ष पुरानो वैद्यखानालाई ६० प्रतिशत बजार हिस्सासहित जीएमपी (GMP) मापदण्डमा लैजाने उद्देश्यले ‘५ वर्षे रणनीतिक योजना’ लागू गरिएको स्मरण गरेका छन्।

उनका अनुसार आफ्नो कार्यकालमा बुढानीलकण्ठमा ‘पञ्चकर्म तथा योग केन्द्र’ सञ्चालनका लागि दरबन्दी स्वीकृत, सुदूरपश्चिमबाट ‘स्वर्ण बिन्दु प्राशन’ अभियान सुरु तथा त्यससम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरिएको थियो।

त्यस्तै, सेवा नपुगेका १४४ स्थानीय तहसहित सबै पालिकामा ‘नागरिक आरोग्य कार्यक्रम’ विस्तार गरिएको, बजेट दोब्बर गरी १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र ५, १० तथा १५ शय्यामा योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाइएको पौडेलले बताएका छन्।

निर्यात प्रवर्द्धनका लागि जीएमपी नीति अघि बढाइएको, चार स्वदेशी कम्पनीलाई मान्यता दिइएको तथा फार्मासिस्टलाई थोक बिक्रेताका रूपमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन्। ‘सोवा रिग्पा’का विद्यार्थीलाई लाइसेन्स परीक्षामा समावेश गर्ने कामसमेत अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।

पौडेलका अनुसार ‘ड्रग रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट युनिट’, ‘वनस्पति प्राधिकरण’ र ‘आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठान’ स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। साथै, ‘आयुर्वेद औषधि नियमावली २०८१’ सहित आवश्यक कानुनी मस्यौदा तयार गरिएको र ३५ प्रकारका निःशुल्क औषधि वैद्यखानाबाटै खरिद गर्ने नीति अघि सारिएको थियो।

नरदेवीमा १०० शय्याको आयुर्वेद अस्पतालका लागि स्रोत सुनिश्चितता, नेपाली सेनाको अस्पताल तथा १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा आयुर्वेदलाई समावेश गर्ने काम भएको पनि उनले बताएका छन्। छिमेकी मुलुकसँग समझदारी, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) र BIMSTEC मा नेपालको आयुर्वेदसम्बन्धी प्रस्तुति तथा नर्वेको BCEPS सँगको सहकार्यमा आयुर्वेदलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्न लागत निर्धारणसम्बन्धी अभ्यास सुरु गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

सरकारलाई पौडेलका ६ सुझाव

वैद्यखानाले हासिल गरेको प्रगतिलाई निरन्तरता दिन पूर्वमन्त्री पौडेलले सरकारलाई ६ वटा सुझाव दिएका छन्।

उनले वैद्यखानाको पछिल्लो प्रगति आफूले अघि सारेको ‘५ वर्षे रणनीतिक योजना’को प्रतिफल भएको दाबी गर्दै त्यसको हुबहु कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन्।

त्यस्तै, सरकारले स्थापना गर्न लागेको ‘जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र’लाई आफूले सुरु गरेको ‘ड्रग R&D युनिट’सँग जोडेर अनुसन्धानमा विशेष लगानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

पौडेलले ३५ प्रकारका निःशुल्क औषधिलाई १४४ नयाँसहित देशभरका ‘नागरिक आरोग्य केन्द्र’मार्फत जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याउन आग्रह गरेका छन्।

जीएमपी मापदण्ड हासिल गरेपछि नेपाली औषधि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न कूटनीतिक पहललाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ खरिदलाई व्यवस्थित गर्दै जडीबुटी खेतीलाई विशेष प्रोत्साहन दिनुपर्ने उनले बताएका छन्।

त्यसैगरी विपन्न नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न आयुर्वेदका विशिष्टीकृत सेवा तथा औषधिलाई स्वास्थ्य बीमा योजनामा आबद्ध गर्नुपर्ने पौडेलको सुझाव छ।

असल नीतिको निरन्तरताले मात्रै समृद्ध राष्ट्र निर्माण सम्भव हुने भन्दै पौडेलले सरकारका सकारात्मक कदममा आफूले सदैव साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।