काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले मानव अधिकार र वातावरण अन्तरसम्बन्धित विषय भएकाले भौतिक विकासका क्रममा ती पक्षलाई गम्भीर ढङ्गले ख्याल गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
नेपाल कानुन समाज र नेपाल–चीन कानुनी सहयोग मञ्चद्वारा आज आयोजित वातावरण र प्राकृतिक स्रोतको न्यायिक संरक्षणसम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा उहाँले विकास र वातावरण संरक्षणलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
“वातावरण बिग्रियो भने मानवअधिकार जोगाउन सक्दैनौँ, वातावरण पहिलो पक्ष हो, वातावरण बिग्रेको छ भने राजनीतिक प्रणालीबाट मात्रै मानवअधिकार प्रत्याभूत गर्न सकिँदैन, खाद्य, जीवन, विकासलगायत अधिकार प्रत्याभूतिका लागि पनि वातावरण संरक्षण गर्नु आवश्यक छ”, पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो । उहाँले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विश्वव्यापी पहलका लागि नेपाल र चीनले संयुक्त रुपमा काम गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
चीनको साङ्घाई उच्च जनअदालतका न्यायाधीश जिया यूले कानुनी शासनमार्फत हरित विकासका लागि न्यायिक सहयोगलाई सुदृढ पार्न विभिन्न योजना अघि बढाएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले हरित अर्थतन्त्र, कृषियोग्य भूमिको व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग तथा पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षणमा साङ्घाई उच्च जनअदालतले लिएका प्रयासबारे जानकारी दिनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी प्रभावबाट नेपाल अछुतो नरहेको उल्लेख गर्दै सरकार र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रको बेवास्ताले नेपाली जनजीवन र जीविकोपार्जनलाई असर परिरहेको बताउनुभयो । उहाँले हिमाल र यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकका लागि जोगाउन क्षेत्रीय कानुनी व्यवस्थाको खाँचो औँल्याउनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता परशुराम कोइरालाले केही महिनाअघि साङ्घाईमा भएको नवौँ चीन–दक्षिण एसिया कानुनी प्रशिक्षणका सम्बन्धमा जानकारी दिँदै न्याय प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोग, दुई पक्षबीच मेलमिलाप, शीघ्र न्याय सम्पादनलगायतबारे अवगत गराउनुभयो । चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालले नेपाल र चीनले संयुक्त रुपमा यस क्षेत्रको वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँले वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा चीनले गरेको प्रयत्नबाट नेपालले सिक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
काठमाडौ स्थित चिनियाँ दूतावासका उपप्रमुख वाङ सिनले वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा चीनले गरेको प्रयास र आगामी योजनाबारे प्रकाश पार्नुभयो । समाजका अध्यक्ष पुष्पा भुसालले कानुनी दृष्टिकोणबाट वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा दुवै देशले गरेका कामको अनुभव आदानप्रदान गर्न कार्यक्रम सफल भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष पुष्पा भुसाल वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा सहकार्य गर्न दुई देश बिचका बिज्ञहरुले अनुभब आदान प्रदान प्रभाबकारी रहेको बताउनु भयो ।
समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विश्वव्यापी पहलका लागि नेपाल र चीनले संयुक्त रुपमा के के काम सकिन्छ भनेर कार्यक्रम आयोजना गरेको जानकारी गराउनु भयो ।
