काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भूभाग अतिक्रमण र सीमावर्ती मुद्दामा भारतसँग कूटनीतिक संवाद गर्न नेपाल तत्पर भएर बसेको बताएका छन् । द्विपक्षीय संवादका लागि प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा भारतसँग आग्रह गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । सीमा विवादका सन्दर्भमा मुख्य राजनीतिक दलका नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूले पनि नेपाल र भारतको आमनेसामने अवस्थालाई चिर्न परिपक्व कूटनीतिक कौशल प्रयोग गरेर द्विपक्षीय वार्ता गर्ने उपाय मात्र रहेको धारणा राखेका छन् । नक्सा मात्र जारी भएकाले आवेश उत्तेजना र प्रतिक्रियात्मक शैलीमा अघि बढ्दा भूमि फिर्ता हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपालको नयाँ राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक हुनासाथै भारतले यसलाई ‘अमान्य’ भनेको सन्दर्भमा बिहीबार प्रतिक्रिया जनाउँदै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सम्पूर्ण प्रमाण र वैज्ञानिक आधारसमेत जुटाएर नयाँ नक्सा प्रकाशन गरिएको बताए । ‘अहिले उब्जिएको समस्यालाई वार्ता र संवादको उपायबाट निरूपण गर्न तत्पर छौं,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘वार्ताका लागि हामी धेरै अघिदेखि तयार छौं, आग्रहअनुसार भारतसँग वार्ता सुरु भइदिएको भए अहिले अर्कै चरणमा पुगिने थियो होला । वार्ताका लागि मिति पनि प्रस्ताव गरिएकै हो ।’ मन्त्री ज्ञवालीले सीमा विवादको पछिल्लो चरणमा भारतले कोरोना संकट हटेपछि वार्तामा बस्ने भनेर जवाफ दिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘तर हामी तत्कालै वार्ता गर्ने पक्षमा छौं । यो समस्या सुल्झाउन संवादभन्दा पर्तिर अर्को उपाय छैन ।’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले कूटनीतिक बाटोबाट तथ्य र प्रमाण पेस गरेर भारतसँग टेबुलमा कुरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘ हामी युद्ध लड्न जाँदै छैनौं । कूटनीतिक बाटोबाटै समाधान गर्नुपर्ने भएकाले भाषामा हामी नरम, शालीन हुनुपर्छ र कुरा सही ठाउँमा राख्नुपर्छ । सडकमा जनतालाई मात्र सुनाउने, परिणाम केही पनि नआउने हुनुहुँदैन ।’ भारतले नै कालापानी क्षेत्र विवादास्पद हो भनेर पहिले स्विकारेको हो । त्यहीअनुसार विगतमा अन्यत्रका सबै सीमा विवाद समाधान हुँदा पनि सुस्ता र कालापानीको विषय थाती थियो । यो कुरा बुझाउने र सम्झाउने गरी भारतसँग प्रस्तुत हुनुपर्ने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका राप्रपाका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीको धारणा छ । ‘नेपालको हलचेक्रयाइँबाट फाइदा लिएर भारतले हेपेको हो । त्यो क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व छ भन्ने प्रमाणले प्रस्ट गर्छ । नेपालले त्यही कुरा अब स्थापित गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
भारतले नक्सा जारी गरेपछि नेपालले विरोध गर्दागर्दै त्यही क्षेत्रमा सडक उद्घाटन गर्यो । नेपालले भारतलाई वार्ताका लागि प्रस्ताव पठायो तर त्यसको जवाफ आएन । झन्डै १२ वर्षदेखि निर्माण भइरहेको सडक र सन् २०१५ उक्त नाकाबाट भारत–चीन व्यापार गर्ने सम्झौता हुँदा नेपालले जनाएको आपत्तिप्रति भारतले नजरआन्दाज गर्यो । एकपछि अर्को घटना हुने र त्यसमा नेपालले विरोध मात्र गर्ने यसअघिको नजिर थियो । अहिले भने नेपालले आफ्नो भूभाग यो हो भनेर आफ्नो ठोस ‘पोजिसन’ बनाएको छ । नेपालको भूभाग यो हो भन्नेमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको समेत सहमति छ । यसबाट सरकारलाई भारतसँग बलियो कुरा गर्ने नैतिक बलसमेत मिलेको छ ।
यस्तो अनुकूल अवस्थामा नक्सा जारी भएको कुरालाई उग्रराष्ट्रवादको नारा लगाउने हतियारका रूपमा मात्र प्रयोग नगर्न पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सुझाव छ । ‘कुटनीतिक च्यानलबाटै समाधान खोज्नुपर्छ । त्यो भूभाग फर्काउन सक्नुभयो भने अत्यन्त राम्रो हो,’ उनले भने, ‘यसलाई देखाएर उग्रराष्ट्रवादको नारा लगाउने मात्र हुनुहुँदैन ।’ कान्तिपुर दैनिक
