काठमाडौँ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले २०७२ सालको संंविधान आइसकेपछि मात्रै आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सुनिश्चित भएको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले प्राप्त अधिकारहरुको महत्व बुझेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालका बहुलजाती, बहुभाषी, बहुधार्मी भन्नेकुरा बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि मात्रै आएको दाबी गर्नुभयो । नीति निर्माण गर्ने थलोमा अहिले आदिवासी जनजातिहरुको उपस्थिति उल्लेख्य रहेको तर यत्तिमै चित्त बुझाएर बस्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, ‘यो समय नै कस्तो छ भने हामीले जुन प्राप्त गरेका अधिकारहरु हुन्,ति अधिकारहरुको महत्वलाई बुझ्नुपर्छ । २०१७ सालको कु हुँदा र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा के भएको थियो ? नेपालका बहुलजाती, बहुभाषी, बहुधार्मी भन्नेकुरा थियो र ? यसमा हामीले सोच्नुपर्छ । बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि न त्यसमा पनि २०७२ को संविधान, नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा जारी गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी संविधान जारी गरिसकेपछि नेपालका तमाम आदिवासी जनजातिहरुले आफ्ना अधिकार प्राप्त गरेर ति अधिकारको सीमाभित्र बसेर संवेदनशील भएर आफ्ना अधिकारहरु प्रयोग गरेर अघि बढेका छाँै । नीति निर्माण गर्ने थलोमा संसदमा त्यहाँ उल्लेखनिय रुपमा आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व छ । यतिमै चित्त बुझाएर बस्ने अवस्था छैन । अझ बढी संयमित भएर पाएको अधिकारको महत्वलाई बुझेर जिम्मेवारीवोध गरेर आफ्ना गतिविधि अघि बढाउँदा राम्रो हुन्छ ।’
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले प्राप्त अधिकारको महत्व बुझेर अघि बढ्न पनि आग्रह गर्नुभयो । संस्कार, संस्कृति, परम्पराहरु आदिकालदेखि नै आदिवासीहरुले बोक्दै आएको बताउनु भयो ।
