शुक्रबार बिहान जेरूसेलममा भएको इजरायली सुरक्षा मन्त्रिपरिषद्को केही घण्टासम्म चलेको बैठकपछि प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको कार्यालयले गाजा सिटीमाथि नियन्त्रण लिन योजना स्वीकृत गरेको विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
सुरक्षा मन्त्रिपरिषद्ले बहुमतले यो योजना पारित गरेको र “युद्ध अन्त्यका लागि पाँच सिद्धान्त” समेत समावेश गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आईडीएफ (इजरायली रक्षा बल) ले युद्ध क्षेत्रबाहिरका नागरिकलाई मानवीय सहायता पुर्याउँदै गाजा सिटीमाथि नियन्त्रण लिन तयारी गर्नेछ।” साथै, युद्ध अन्त्यका लागि तलका सिद्धान्तहरू उल्लेख गरिएको छः
१. हमासको निशस्त्रीकरण
२. सबै बन्धकहरूको—जीवित र मृत दुवैको—फिर्ती
३. गाजा पट्टीको सैन्यीकरण अन्त्य
४. गाजा पट्टीमा इजरायली सुरक्षा नियन्त्रण
५. हमास वा प्यालेस्टिनी प्राधिकरण नभएको वैकल्पिक नागरिक सरकारको स्थापना
इज्रेली र विश्व नेताहरूद्वारा इज्रेलको निन्दा
तर, यस योजनाप्रति इजरायलभित्रै आलोचना भएको छ—विपक्षी नेता याएर लापिडले यसलाई “विपत्ति” भनेका छन्, र बन्धक परिवारहरूले यो “बन्धकहरूको जीवनलाई खतरामा पार्ने” बताएका छन्।
बेलायतमा प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मरले गाजामा आक्रमण अझै बढाउने निर्णयलाई “गलत” भन्दै इजरायललाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार प्रमुख भोल्कर टुर्कले चेतावनी दिएका छन् कि थप सैन्य उग्रताले “अझ ठूलो मात्रामा जबर्जस्ती विस्थापन, अझ बढी हत्या, असहनीय पीडा, निरर्थक विनाश र अत्याचारका अपराध” निम्त्याउनेछ।
जर्मनीका चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले गाजा सिटीमाथि नियन्त्रण लिने इजरायलको योजनाप्रतिको प्रतिक्रिया स्वरूप गाजा पट्टीमा प्रयोग हुन सक्ने हतियार निर्यात निलम्बन गर्ने घोषणा गरेका छन्।
मर्जले आफ्नो सरकारले अर्को सूचना नआएसम्म गाजामा प्रयोग हुन सक्ने कुनै पनि सैन्य उपकरण इजरायललाई निर्यात गर्न स्वीकृति नदिने बताएका छन्।
प्यालेस्टिनी अथरिटीका राष्ट्रपति महमुद अब्बासको कार्यालयले इजरायली सुरक्षा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई “पूर्णरूपमा आपराधिक” तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन भएको भन्दै निन्दा गरेको छ।
विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिको कार्यालयले यस कदमले “अभूतपूर्व मानवीय विपत्ति” निम्त्याउने चेतावनी दिँदै, इजरायलमाथि “जनसंहार, हत्या, भोकमरी र नाकाबन्दी”को नीति अपनाएको आरोप लगाएको छ।
