२१ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग रकम सङ्कलन हुँदै बेदकोटमा झोलुङ्गे पुल खस्दा पक्की पुल जोखिममा भोटेकोशी बाढीः वीर अस्पतालमा उपचाररत १७ जना डिस्चार्ज भोटेकोशी बाढीः त्रिशूली-१ मा थर्मल क्यामेराको सहयोगमा खोजी जारी त्रिशूलीमा बाढी आउँदा सुरक्षाकर्मीले यसरी जोगाए ९२३ कैदीबन्दी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रधानमन्त्रीको सन्देशः तपाईंहरुको यो योगदानको उच्च कदर हुनेछ पहिरोले ३२ खम्बा ढलेपछि बाजुरामा विद्युत् आपूर्ति बन्द गुल्मीका बाख्रामा देखिएको पिपिआर रोग नियन्त्रणमा कोरला नाका चलायमानः भन्सार र क्वारेन्टाइनमा कर्मचारी थप हामी सबैलाई आश्वस्त बनाउन चाहन्छौँ की यो महाविपत्तिमा सरकार र पीडामा रहेका नागरिक सँगसँगै रहन्छौँः…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वित्तीय अनुशासन मौलाउँदा जनतामा निराशा बढ्योः सांसद केसी



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले मुलुकमा चरम रुपमा वित्तीय अनुशासनहीनता मौलाउँदै जाँदा जनतामा निराशा बढेर गएको बताउनुभएको छ ।

आज सार्वजिक लेखा समितिको बैठकमा १० ओटा मन्त्रालय ९१ प्रतिशत बेरुजु रहनुले मुलुकमा आर्थिक अनुशासनको धज्जी उडाइएको प्रष्ट हुने बताउनुभएको हो ।

उहाँकाअनुसार एकातिर मुलुक ग्रे लिस्टमा परेको छ भने अर्कोतिर भ्रष्टाचारको सूचकमा नेपालको अवस्था गम्भीर देखिँदै गएको छ । यसरी बढिरहेको वित्तिय अनुशासन हिन कार्यले  आम नागरिकमा निराशा बढेको सांसद केसीले बताउनु भयो । सांसद केसीले सबै बेरुजु भ्रष्टाचार नभएपनि ४० प्रतिशत भन्दा बढी बेरुजु भष्टाचारजन्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचारजन्य बेरुजु घटाउन निर्ममतापूर्वक लाग्नुपर्ने बताउनु भयो ।

सांसद केसीले भन्नुभयो– ‘पछिल्लो तीन वर्षमा बेरुजु फछ्र्यौटको अंक घटेको छ, बेरुजु अंक बढ्नु  राम्रो होइन । प्रशासनिक मेरुदण्ड सचिवहरु यही हुनुहुन्छ । राजनीति दबाबले हो की, स्वार्थ प्रेरित हो की, जोखिम किन लिने भनेर हो, बेरुजु कम गर्न लाग्नुभएको छैन । यो देशको मुल समस्या वित्तीय अनुशासन हो । किन बेरुजुलाई कम गर्न लाग्नुभएको छैन ।’

सांसद केसीकाअनुसार बेरुजु घटाउन सचिवहरुको बारम्बार सरुवाका कारणले पनि समस्या पर्नसक्छ । हरेक वर्ष तीन पटक सचिवको सरुवा गरिनु ठिक नभएको बताउँदै सरुवका बारेमा लेखा समितिले समेत अब सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बेला आएको उहाँले बताउनु भयो । सांसद केसीले आर्थिक अनियमिततालाई हटाउन कर्मचारी संयन्त्र प्रभावकारी रुपमा लाग्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार एक्शन प्लान बनाएर लाग्नुपर्छ ।