१३ असार २०८३, शनिबार
,
Latest
नेपाललाई विश्व वित्तीय प्रणालीसँग जोड्ने क्रस रिभर बैंकको अभियान ५ वर्ष नाघेका मुद्दा शुन्यमा झार्ने लक्ष्यमा जेन–जी आन्दोलनले अवरोध गर्‍योः न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल हप्तामा पाँच कार्यदिन कायम हुँदा मुद्दा व्यवस्थापनमा चुनौतीः न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल सुशासनका लागि खबरदारी गर्न ‘पारदर्शी समाज’ गठन अमेरिकी शैलीमा विश्वकपको उत्सव मनाउँदै समर्थक माईतीघरमा दृष्टिबिहीनहरूको धर्ना छैटौं दिनमा जारीः सरकारको ध्यानाकर्षण नभएको गुनासो नवप्रवर्तन र दिगो औद्योगिक विकासमार्फत साना तथा मझौला उद्यमलाई सशक्त बनाउन आह्वान न्युजिल्यान्डलाई पराजित गर्दै बेल्जियम नकआउट चरणमा सैद्धान्तिक विरोधाभासको ‘चक्रव्यूह’मा रास्वपा काठमाडौँमा बर्डफ्लु बढ्दैः एघार जिल्लाका ८२ स्थानमा सङ्क्रमण पुष्टि
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रविले बुझाए पौने ३ करोडको बैंक जमानत, रिहा गर्ने आदेशको माग



file
अ+ अ-

काठमाडौं । सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बैंक जमानत बुझाएका छन् ।

लामिछानले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत बुझाएका हुन् । उनले भैरहवा कारागारबाट थुनामुक्त गरिनुपर्ने जिकिरसहित उक्त जमानत बुझाएका हुन् ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले लामिछानेले निवेदन दिएको दिनमै बैंक जमानत पेश गरिसकेका बताएका छन् । लामिछानले पाँच दिनअघि नै निवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले समेत तत्काल पाइएका प्रमाणका आधारमा निर्दोष भन्न नसकिने ठहर गरेर रिहा गर्न अस्वीकार गरेको अवस्थामा रविले निवेदनमा आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कारबाही गरेर जेल पठाइएको दाबी गरेका छन् ।

रविलाई बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको बचत रकम ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले धरौटीमा छाडेको थियो । तर सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको समेत अभियोग झेलिरहेका उनलाई उच्च अदालत दाङको बुटवल इजलासले थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले पनि उनलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिइसकेको छ ।

लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ को आधारमा बैंक जमानतमा रिहा गरिनुपर्ने माग गर्दै गत साउन ५ गते निवेदन दर्ता गराएका थिए । अब लामिछानेको मागअनुसार इजलासको निर्णयपछि उनी रिहा हुने वा नहुने टुंगो लाग्ने बताइएको छ ।