काठमाडौं । पदीय दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गर्ने र अकूत सम्पत्ति कमाउनेमाथि १४ वर्षसम्म जेल सजाय हुने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । हालको भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐनमा जतिसुकै भ्रष्टाचार गरे पनि बढीमा ८ देखि १० वर्षसम्म मात्रै कैद हुने व्यवस्था छ । अब भने १० करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेमा १४ वर्षसम्म कैद सजाय र बिगोबराबरको जरिमाना हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संसद्मा पेस गरेको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ मा शुक्रबार छलफल गर्दै राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले विद्यमान व्यवस्थामा हेरफेर गर्दै भ्रष्टचार गर्नेमाथि थप कानुनी कारबाही हुने गरी सहमति जुटाएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संसद्मा लगेको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ मा रहेको दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था हेरफेर गर्दै समितिले १० करोड बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई बिगोबराबरको जरिमाना र १० देखि १४ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था राख्न सहमति गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने १ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाइ बिगो बराबर जरिमाना र ८ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, त्यस प्रस्तावमा समितिले हेरफेर गरेको हो । जसअनुसार समितिले अर्को उपदफा थपेर १ करोडदेखि १० करोडसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई ८ देखि १० वर्ष कैद तथा १० करोड बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने विषयमा सहमति जुटाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रस्तावित कानुनमा भ्रष्टाचारको रूप, मात्रा र प्रकृति हेरेर जरिमाना र सजायको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार ५० हजार रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई एक महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद हुनेछ । ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाखसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
यस्तै, एक लाखदेखि ५ लाखसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई एकदेखि दुई वर्षसम्म कैद हुनेछ भने पाँच लाखदेखि २५ लाखसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई दुईदेखि चार वर्षसम्म र २५ लाखदेखि ५० लाखसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई ४ देखि ६ वर्ष कैद हुने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
