काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक महासंघका पदाधिकारीको काज अवधि तोक्न नहुने संशोधन प्रश्ताव राख्नुभएको छ ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पन्तले यस्तो प्रश्ताव गर्नुभएको हो ।
प्रश्ताविक विधेयका नेपाल शिक्षक महासंघको संस्थागत विकास तथा शैक्षिक सुधारका गतिविधि सञ्चालन गर्न सरकारलाई कुनै आर्थिक भार नपर्ने गरी महासंघले तोकेका दुई पदाधिकारीलाई एक वर्षमा कम्तिमा दुई महिनासम्म काजमा राख्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । उक्त समयावधी हटाउन सांसद पन्तले प्रश्ताव गर्नुभयो । उहाँले परम्परागत शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्दै त्यसलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने विषयमा सरकारलाई स्पष्ट जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने समेत बताउनु भयो । उहाँले शिक्षक–अभिभावक समन्वयलाई संस्थागत बनाउन अभिभावक संघलाई शिक्षक–अभिभावक संघ बनाउनुपर्ने प्रश्ताव समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल शिक्षक महासंघको संस्थागत विकास तथा शैक्षिक सुधारसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्नेगरी नेपाल शिक्षक महासंघले तोकेका दुई जना पदाधिकारीलाई एक वर्षमा कम्तिमा दुई महिनासम्म काजको व्यवस्था गर्न सकिने छ । त्यस्तो काजमा रहेको महासंघको पदाधिकारीलाई मन्त्रालयले तोकेको विद्यालयका गतिविधमा नियमित भाग लिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थामा समय नतोक्ने हो कि । यसमा मेरो संशोधन प्रश्ताव छ । अर्को, परम्परागत शिक्षाको गुणस्तर सुधारका तथा मूल प्रवाहिकरण गर्नका लागि सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नसक्ने छ भन्ने बनाउनुपर्छ । यसमा मेरो आग्रह छ । अभिभावक संघलाई पनि हाम्रो नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार शिक्षक–अभिभावक संघ बनाउँदा राम्रो हुन्छ ।’
शिक्षक बढुवाका लागि आन्तरिक प्रतियोगिता, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने समितिको प्रश्ताव गरेको छ ।
