२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘मन्त्री शाहीको नर्वे भ्रमण औपचारिक र उद्देश्य केन्द्रित’ : वन मन्त्रालय



अ+ अ-

काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको नर्वे भ्रमण औपचारिक र उद्देश्य केन्द्रित रहेको स्पष्टीकरण दिएको छ ।

मन्त्रालयले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री शाहीले साउन ९ गतेदेखि १४ गतेसम्म गर्नुभएको नर्वे भ्रमण औपचारिक भएको जनाएको हो ।

मन्त्रीको भ्रमणका विषयलाई लिएर प्रकाशित समाचार तथा टिप्पणीप्रति स्पष्ट पार्दै मन्त्रालयले नेपाल–नर्वेबीच कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्नमा भ्रमणले थप योगदान पुग्ने दाबी गरेको छ ।

‘यही साउन ९ देखि १४ गतेसम्म नर्वेमा आयोजना भएको सहयोग सबलीकरण कार्यक्रममा मन्त्रालयलाई सहभागिताका लागि इंगल्यान्ड विश्वविद्यालयबाट असार २० गते डेनमार्कस्थित नेपाली दूतावास तथा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत औपचारिक निमन्त्रणा आएको थियो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सोही निमन्त्रणाका आधारमा मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट असार २३ गते नेपाल सरकारलाई कुनै थप आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी सहभागी हुन वन मन्त्री शाहीलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो ।

सोहीबमोजिम भ्रमण कार्यक्रममा मन्त्री शाही नर्वे भ्रमणमा जानुभएको र उक्त कार्यक्रममा भ्रमण खर्च आयोजकबाट नै एकोहोरिएको तथा अन्य खर्च व्यक्तिगत तवरबाट भएकाले यसमा सरकारलाई कुनै आर्थिक दायित्व नपरेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

उपरोक्त भ्रमण कार्यक्रम सो विश्वविद्यालय र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषसँगको साझेदारिता प्रवद्र्धनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।