२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
दाङको लमही बजारमा दिनदहाडै सुनचाँदी पसलमा गोली प्रहार पोखराविरुद्ध टस जितेर चितवन ब्याटिङमा दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षा विधेयक पास गर्न ढिला भयो, सरकार गम्भीर होस्ः एमाले सांसद गैरे



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सांसद ठाकुर गैरेले शिक्षा विधेयक पारित गर्नमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै सांसद गैरेले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा सरकारले सरोकारवाला निकायबीच भएका प्रतिवद्धताहरूको कार्यान्वयनमा समेत ढिलाइ भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयक, प्रहरी सेवा विधेयक लगायतका महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरेर संसदबाट जनतामा सकारात्मक सन्देश दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गैरेले सुशासन, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, रोजगारी, उद्यमशीलता, औद्योगिकरण, पर्यटन तथा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक कानून निर्माणमार्फत निर्यातमुखी आर्थिक प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले शिक्षा विधेयक पास गर्न निकै ढिला भइसकेको छ । सरकारले सरोकारवालासँग गरेको प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनमा समेत ढिलाई भइरहेको छ । निजामति विधेयक, प्रहरी विधेयक लगायत महत्वपूर्ण विधेयकहरु पास गरेर हामीले यो संसदबाट एउटा सकारात्मक सन्देश दिनुपर्नेछ । सुशासनको क्षेत्रमा, मानव अधिकारको ग्यारेन्टीको क्षेत्रमा, प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टीको क्षेत्रमा लगायत जनजिविकाको क्षेत्र, रोेजगारीको क्षेत्रमा, उद्यमशिलताको विकास, औद्योगिकरण, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकासमार्फत हाम्रो आायतलाई कम बनाउँदै निर्यातजन्य परिस्थिति निर्माण गर्नको लागि आवश्यक कानून निर्माण गरेर उक्त प्रक्रियालाई सहजिकरण गर्नुपर्नेछ । सरकारले आफूलाई त्यसअनुरुप प्रश्तुत गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ ।’

सरकारले कानून निर्माण प्रक्रियामा प्रतिवद्ध भएर प्रश्तुत हुनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ ।