काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले स्थानीय तहहरुले तथ्याङ्क पठाउन ढिलाई गरेका कारण भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलन कार्यमा ढिलाइ भएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आईतवार बसेको बैठकमा भूमि सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँका अनुसार देशभरका ७ सय ५० स्थानीय तहले भूमि समस्या समाधान आयोगसँग सम्झौता गरेका भए पनि तिमध्ये १ सय ९९ पालिकाले अहिलेसम्म तथ्याङ्क पठाएका छैनन् । मन्त्री अधिकारीले कोशी प्रदेशमा मात्र २१ हजार १ सय ६ परिवार भूमिहीन दलित, ५४ हजार ५ सय ४ भूमिहीन सुकुम्वासी र १ लाख ५८ हजार ८ सय ४७ अव्यवस्थित बसोवासी परिवार रहेको जानकारी दिनुभयो । सबै प्रदेश र स्थानीय तहहरुले तथ्याङ्क संकलन कार्य गरिरहेको समेत उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्नको लागि ७५० वटा पालिकाले भूमि समस्या समाधान आयोगसँग सम्झौता गर्नुभएको छ । तर सबै पालिकाले अहिलेसम्म ल्याइसकेको अवस्था छैन । लगत प्रविष्ट नभएका १ सय ९९ वटा पालिका छन् । सम्झौता गरेर जानुभएको छ । डाटा संकलन गरेर पठाउन बाँकी रहेको छ । अहिलेसम्म आएको डाटामा हामीले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको एक्जेक्ट डाटा वडा र पालिकाले निकालेको छ । कोसी प्रदेशमा भूमिहीन दलित २१ हजार १ सय ६ परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी ५४ हजार ५ सय ४ र अव्यवस्थित बसोबासी १ लाख ५८ हजार ८ सय ४७ परिवार छन् । यसरी सबै पालिकाको र प्रदेशको डाटा संकलन भइरहेको छ ।’
उहाँले एने संशोधन भइसकेपछि भूमि समस्या समाधान आयोगले जग्गा वितरणको कार्य शुरु गर्ने समेत बताउनु भयो ।
