२ पुष २०८२, बुधबार
,
Latest
जेनजी आन्दोलन : भौतिक र अन्य क्षतिको पाँच अर्ब बढी दाबी भुक्तानी तत्कालीन सचिव र सहसचिव कार्कीविरुद्ध मुद्दा दर्ता फेवातालको संरक्षणका लागि अदालतको आदेश चाँडै कार्यान्वयन गर्छौं : मुख्यमन्त्री पाण्डे ‘अनुसन्धान शोधवृत्ति’का लागि शोधकर्ता आव्हान राष्ट्रियसभा निर्वाचन : मतदानस्थल तथा केन्द्र निर्धारण प्रलोपाद्वारा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच बृहत् ध्रुवीकरणका लागि आह्वान जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरु आजपामा प्रवेश गरे ‘अन्तर्राष्ट्रिय कला शिविर’ सुरु एपिएफ क्लब ‘साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप’को फाइनलमा अन्नपूर्ण आधार शिविरमा सञ्चार सुविधा विस्तार गर्न सञ्चारमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आज सङ्घीय संसदमा वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुँदै



अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेट बिहीबार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्दैछ । सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । अपराह्न ४ बजे बजेट प्रस्तुत हुने बैठकका लागि संसद् सचिवालयले दुवै सदनका सदस्यहरूलाई सूचित गरिसकेको छ । दिउँसो ३ः४५ मा बैठक कक्षमा प्रवेश गरिसक्न पनि सचिवालयले आग्रह गरेको छ । सरकारको नयाँ आर्थिक वर्षको आय र व्ययको विवरण बजेट जेठ १५ गते संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
सरकारले योपटक कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९) जोखिमले पारेको बहुपक्षीय असर न्यूनीकरणका लागि बजेट केन्द्रित गर्दैछ ।

न्यूनतम आर्थिक क्रियाकलापको सञ्चालन र कोरोना महामारीको असरबाट बच्न बजेट केन्द्रित हुने यसअघि नै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सदनमा जानकारी दिइसकेका छन् । रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण तथा सुदृढीकरणलाई मूल प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयारी गरिएको छ । रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको स्वरूप बदल्ने यसअघि नीति तथा कार्यक्रममा नै उल्लेख गरिएको छ ।

प्रिबजेट छलफलका क्रममा सांसदहरूले भने कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गरेका छन् । रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमसहित त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउन उनीहरूको सुझाव छ । बिहीबार सदनमा प्रस्तुत हुने बजेट २६ गतेसम्म पारित गरिसक्ने तयारी संसद् सचिवालयको छ । जेठ १८ बाट बजेटको सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ हुनेछ । दुई दिन सैद्धान्तिक छलफल गराउने तयारी छ । लगत्तै प्रचलित कार्यविधिलाई छोट्याएर जेठ २१ वा २२ गतेबाट मन्त्रालयगत छलफल सुरु गर्ने तयारी छ । ढिलामा पनि जेठ २६ गतेसम्म विनियोजन पारित गर्ने तयारी सचिवालयको छ । गोरखापत्र दैनिक