१८ माघ २०८१, शुक्रबार
,
Latest
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक नियन्त्रणका लागि नभइ प्रभावकारी नियमनका लागि: महेश बर्तौला भ्याली पब्लिक र फेरिल्यान्ड च्याम्पियन किक बक्सिङ टोली भारत प्रस्थान अध्यक्ष राउतको आरोपः संसदको साँचो सरकारसँग हुँदो रहेछ, सरकारको फोन कुरेर न्यायालयले फैसला गर्छ उपसभापति वाग्लेद्वारा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग भूमिगत वितरण प्रणालीमार्फत पोखरामा विद्युत् आपूर्ति दिन सुरु मुलुकमा आशा र विश्वास जगाउन आवश्यकः अध्यक्ष राई दुई तिहाईको सरकार छ भन्दैमा मनलाग्दी गर्न पाइँदैनः वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे भ्रष्टाचार, कालोबजारी र महंगीबिरुद्ध संयुक्त प्रदर्शन माईतीघरमा आवासीय चिकित्सकहरुको प्रदर्शन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आज सङ्घीय संसदमा वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुँदै



अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेट बिहीबार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्दैछ । सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । अपराह्न ४ बजे बजेट प्रस्तुत हुने बैठकका लागि संसद् सचिवालयले दुवै सदनका सदस्यहरूलाई सूचित गरिसकेको छ । दिउँसो ३ः४५ मा बैठक कक्षमा प्रवेश गरिसक्न पनि सचिवालयले आग्रह गरेको छ । सरकारको नयाँ आर्थिक वर्षको आय र व्ययको विवरण बजेट जेठ १५ गते संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
सरकारले योपटक कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९) जोखिमले पारेको बहुपक्षीय असर न्यूनीकरणका लागि बजेट केन्द्रित गर्दैछ ।

न्यूनतम आर्थिक क्रियाकलापको सञ्चालन र कोरोना महामारीको असरबाट बच्न बजेट केन्द्रित हुने यसअघि नै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सदनमा जानकारी दिइसकेका छन् । रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण तथा सुदृढीकरणलाई मूल प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयारी गरिएको छ । रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको स्वरूप बदल्ने यसअघि नीति तथा कार्यक्रममा नै उल्लेख गरिएको छ ।

प्रिबजेट छलफलका क्रममा सांसदहरूले भने कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गरेका छन् । रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमसहित त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउन उनीहरूको सुझाव छ । बिहीबार सदनमा प्रस्तुत हुने बजेट २६ गतेसम्म पारित गरिसक्ने तयारी संसद् सचिवालयको छ । जेठ १८ बाट बजेटको सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ हुनेछ । दुई दिन सैद्धान्तिक छलफल गराउने तयारी छ । लगत्तै प्रचलित कार्यविधिलाई छोट्याएर जेठ २१ वा २२ गतेबाट मन्त्रालयगत छलफल सुरु गर्ने तयारी छ । ढिलामा पनि जेठ २६ गतेसम्म विनियोजन पारित गर्ने तयारी सचिवालयको छ । गोरखापत्र दैनिक