सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी विद्यालयलाई राहत र सहुलियतपूर्ण ऋण दिने विषय सम्बोधन नगरेपछि निजी विद्यालयले सरकारप्रति आक्रोश जनाएका छन् । आगामी आवको बजेटले निजी विद्यालयलाई झन् संकटग्रस्त बनाउन खोजेको प्याब्सन र एनप्याब्सनको भनाइ छ । देशको आर्थिक र शैक्षिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको निजी विद्यालयप्रति सरकारको नजर परिवर्तन हुन नसकेपछि अधिकांश निजी विद्यालयको एउटै गुनासो छ, हाम्रो समस्या कसले बुझ्ने ? लकडाउन गरेको करिब अढाइ महिना बितिसक्दा पनि पढाइ हुन नसकेपछि निजी विद्यालयको दुई संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले तत्काल विद्यालय खुलाउन दबाबशुरू गर्ने भएका छन् । ‘गएको वर्षको शुल्क उठ्न सकेको छैन, परीक्षाफल प्रकाशित गरेर नयाँ भर्ना गर्ने समयमा विद्यालय बन्द भएपछि ठूलो समस्या आएको छ।’–डीएभी स्कुलका अध्यक्ष अनिल केडियाले भने । अब कसरी विद्यार्थी भर्ना गर्ने भन्ने विषयमा चिन्ता बढ्न थालेको र विद्यालयसँग आश्रित शिक्षक र कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन गर्न समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो ।
‘लामो समयसम्म विद्यालय बन्द हुँदा करिब ८ हजार निजी विद्यालयको पठनपाठन ठप्प भएको छ । भाडामा बसेका स्कुलले कसरी घरभाडा तिर्ने, बैंक र वित्तीय संस्थासँग लिएको रकमको ब्याज कसरी तिर्ने, शिक्षक र कर्मचारीको तलब कसरी व्यवस्थापन गर्नेलगायत विषयमा चिन्ता बढ्न थालेको छ।’–एलआरआई स्कुलका संस्थापक ट्रस्टी शिवराज पन्तले भने । सबै विद्यालयको साझा समस्यालाई समाधान गर्ने विषयमा सरकार उदासिन देखिएको उनको आरोप छ । यहाँसम्म कि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसमक्ष पेस गरेको राहत र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्तावमा सरकारले वास्तै गरेन । निजी विद्यालयको संस्था प्याब्सन र एनप्याब्सनले दिएको लिखित मागपत्र मन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई दिँदै नदिएको विद्यालयको आरोप छ । ‘हाम्रो योगदानलाई सरकारले देखेन, निजी विद्यालयले अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको विषयमा सरकारले एकपटक पनि सोच्नै सकेन।’–ह्वाइटफिल्ड स्कुलका प्रिन्सिपल पारस श्रेष्ठले भने ।
‘अधिकांश विद्यालयमा आर्थिक संकट उत्पन्न भइसकेको छ । अब त कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ’, उनले भने–‘यस्तो अवस्थामा अनलाइन भर्ना शुरू गर्नुको विकल्प छैन ।’ उनले शिक्षक कर्मचारीको तलब, बैंकको ऋणको ब्याज, घरभाडा तिर्न समस्या भइरहेको अवस्थामा सरकारले नयाँ विकल्प खोज्नु आवश्यक रहेको बताए । मीनभवनस्थित भीएस निकेतन माविका प्रिन्सिपल डा. बबिन पोखरेल विकल्पसहित सुरक्षितरूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउछन् । उनी भन्छन्– ‘हतार गरेर हुँदैन, स्वास्थ्यलाई ख्याल राखी शिक्षक कर्मचारीको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर विद्यालय खोल्नु उपयुक्त हुन्छ ।’एकैपटक सबै विद्यार्थीलाई भेला गराउनुभन्दा पनि अल्टरनेटरूपमा कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘सरकारले बजेटमा निजी विद्यालयको समस्या सम्बोधन गर्नेछ भन्ने आशा राखेका थियौं, त्यो भएन । सरकारले निजी विद्यालयको योगदानलाई बिर्सैझैं गरी एक रुपियाँ पनि राहत प्याकेज घोषणा गरेन।’–उनले भने ।
‘करिब १० हजार निजी विद्यालयको यो आशा थियो कि आउँदो बजेटमा कोरोनाको कहरबाट थलापरेका निजी विद्यालयलाई सरकारले केही राहत दिन्छ कि भन्ने, तर त्यो हुन नसकेकोमा हामी दुखित छौं।’–एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले भने । ‘हामीले मात्र घर चलाएर पुग्दैन कर्मचारी, शिक्षकदेखि कार्यालय सहयोगी र ड्राइभरको वियषयमा समेत चिन्तित हुनुपर्ने अवस्थामा लगातार अढाइ महिनासम्म विद्यालय बन्द हुँदा समस्या बढेको छ।’–एलआरआई स्कुलका ट्रस्टी पन्तको भनाइ छ । अधिकांश विद्यालय सञ्चालकले अभिभावकले शुल्क तिर्न र आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्न आग्रह गर्दा समेत विद्यालय खोल्न नसकेको बताएका छन् । डीएभीका अध्यक्ष केडियाले अब विद्यालय खोल्ने वातावरण नबनाए नेपालमा झन्डै ४० प्रतिशत विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा आएको जानकारी दिए । त्यसैले अब निजी विद्यालयलाई बचाउन अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेर भए पनि विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने अनिवार्य भसकेको केडियाको भनाइ छ ।
हाल निजी विद्यालयमा करिब ३ लाख शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् । विद्यालय सञ्चालन हुने सम्भावना कम हुँदै गएपछि चार दिनअघि प्याब्सन, एनप्याब्सन, राष्ट्रिय अभिभावक महासंघ, नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघ, अभिभावक संघ, संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघ र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर यो लकडाउनपछि भौतिक दूरी कायम गरी अनलाइनबाट भर्ना लिने व्यवस्था गर्न माग गरेके थिए । ‘करिब अढाइ महिना विद्यालय खुल्न नसक्दा दुई अर्बभन्दा बढी नोक्सान भइसकेको छ । विद्यालयमा प्रशासनिक काम गर्न माग गरिसकेका छौं।’–प्याब्सनकाउपाध्यक्ष टीआर ढकालले भने ।
‘२२ गतेबाट विद्यालय खोल्छौं’
प्याब्सनले यही जेठ २२ गतेबाट विद्यालय खोल्ने जनाएको छ । निजी विद्यालयमा आर्थिक संकट पर्न थालेको र अभिभावक स्वयंले विद्यालय सुचारु गर्न दबाब दिन थालेपछि विद्यालय खोल्ने तयारी भइरहेको अध्यक्ष टीकाराम पुरीले बताए । उनले भने– ‘२२ गतेबाट पठनपाठन शुरू गर्ने होइन, विद्यालय प्रशासन खोलेर योजना बनाउनेछौं ।’ उनका अनुसार परीक्षाफल सार्वजनिक नगरेका विद्यालयले परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने र परीक्षाफल प्रकाशित गरिसकेका विद्यालयले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने गरी विद्यालय खोल्ने तयारी गरेको हो ।
अध्यक्ष पुरीले भने–‘सरकारले नखोल्नु भने पनि हामीहरू जुनसुकै हालतमा खोल्ने तयारी गरेका छौं ।’ प्याब्सन र एनप्याब्सनले आज आइतबार भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरी विद्यालय खुला गर्ने विषयमा जानकारी दिनेछन् । प्याब्सनका सहअध्यक्ष डीके ढुंगानाले सरकारले निजी विद्यालयको योगदानको विषयलाई बेवास्ता गरेको र बजेटमा कुनै सम्बोधन नगरेको कारण आफ्नै ढंगले अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले भने– ‘अब २२ गतेबाट विद्यालयको प्रशासन खोल्छौं, त्यसपछि भर्नाको विषयमा तयारी गर्नेछौं ।’
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले निश्चित मापदण्ड र कार्यविधि तयार गरी अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताए । उनले यही महिनाको २५ वा ढिलो भए असार १ गतेबाट विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गर्ने र नयाँ भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिने तयारी गरेको बताए । अभिभावक महासंघले पनि तत्काल समस्या समाधान गर्न विद्यालय खोल्नुको विकल्प नभएको जनाएको छ । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले समेत विद्यालयमा पठनपाठन गर्ने वातावरण तयार पार्नुपर्ने जनाएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिक
