काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ संविधानविरोधी भएको बताउनुभएको छ ।
आईतवारको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । बैठकमा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ मा परेका संशोधनका सम्बन्धमा संशोधनकर्ताहरुसँग छलफल भइरहेको छ । उहाँले प्रदेश सभालाई ऐन ल्याउन नसोधेको भए यो संविधानको उल्लंघन र संघीयतामाथिको प्रहार भएको बताउनु भयो । विधेयक कुन मनशायले ल्याएको हो भन्नेकुरा स्पष्ट नभएको बताउनु भयो । सुकुम्बासी समस्या हल गर्न अहिलेकै कानून पर्याप्त रहेको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सभालाई सोधेर यो ऐन ल्याइएको हो त ? यदी होइन भने संविधानको उल्लंघन पनि हो । संघीयतामाथिको प्रहार पनि हो । यो घोर आपत्तिजनक छ । यो गलत छ । कुन मनशायले ल्याएको हो त्यो स्पष्ट भएन । असंवैधानिक विधेयक ल्याउन पाइन्छ ? के क्षेत्राधिका मिच्न, अनुसूचि मिच्न पाइन्छ ? सुकुम्बासी समस्या हल गर्न ल्याएको हो भने अहिलेकै कानून पर्याप्त छ । प्रधानमन्त्रीले अस्ति भर्खरै यही कानूनअन्तर्गत त लालपूर्जा बाँडेर आउनुभउको छ । यो केलाई बाधा भयो ? सुकुम्बासी को हो, भूमिहिनको संख्या कति छ ? सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीले जग्गा पाइरहेका छन् । ५ लाख ७० हेक्टर वन फडानी गरेर सुकुम्बासी बसाइयो ।’
अध्यक्ष यादवले भूमिहिनको समस्या समाधान गर्न रियलस्टेट र भूमाफियालाई जग्गा दिनुपर्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
