काठमाडौँ। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशको समृद्धि अब सपनामा सीमित नभइ सङ्कल्प बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
‘नेपाल खबर डटकम’को १०औँ वार्षिक दिवसका अवसरमा आयोजित आर्थिक सम्मेलन ‘राइजिङ नेपाल समिट’लाई सम्बोधन गर्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले समृद्धि केही सीमित व्यक्तिले नाफा कमाउने कुरा मात्र नभइ सामाजिक न्याय समानता र विश्वासको स्रोत भएको बताउनुभयो ।
समृद्धिका लागि राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण तथा रुग्ण उद्योगको पुनःव्यवस्थापन र पुनःउत्थान गरिनुपर्ने र प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई श्रृङ्गार गरेर पर्यटनको विकासलाई अघि बढाउनुपर्ने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले बताउनुभयो । पाल्पाली करुवा, भोजपुरे खुकुरी र पाटनका ढलौटका उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गरी उपहार सामग्रीका रुपमा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा लैजान सकिने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले युवा उद्यम बढाउन आवश्यक नीति बनाउने तथा श्रम पलायनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सलाहकार एवं पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अहिले निरपेक्ष गरिबी निकै घटेको, ४ प्रतिशतभन्दा कम राष्ट्रिय गरिबी रहेको र ४ देखि ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको तथाङ्कले आर्थिक अवस्था सुदृढ हुँदै गएको देखिने बताउनुभयो । पछिल्लो तीन वर्षमा निजी क्षेत्रबाट लगानी घटेको तथा विदेशबाट लगानी नआएकाले केही समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
व्यावसायिक वातावरणमा नेपालले प्रसस्त प्रगति गरेको अन्तरर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले देखाएको उल्लेख गर्नुभयो । विगतमा जस्तो सुरक्षा, मजदुर, लोडसेडिङ तथा तरलताका समस्या समाधान भएको आर्थिक सलाहकार खतिवडाले बताउनुभयो । निजी र सार्वजनिक क्षेत्र एकअर्काको प्रतिस्पर्धी नभइ परिपुरक भएको उहाँले बताउनुभयो । समृद्धिको लाभ सबैले पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणाअनुसार सरकार चलिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
“समाजवाद उन्मुख भनिएका कारण लगानी आएन कि भन्ने भाष्य निर्माण गर्नुहुँदैन”, आर्थिक सलाहकार खतिवडाले भन्नुभयो । भाडामा जमिन दिने तथा हदबन्दीमा लचकता ल्याउन सरकारले सहजीकारण गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । निजी क्षेत्रले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । आर्थिक सल्लाहकार खतिवडाले आर्थिक मुद्दामा राजनीतिक दलबीचको अन्तर साघुरो हुँदै गएको जिकिर गर्दै यसलाई आर्थिक विकासको सकारात्मक वातावरणका रुपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको विषय प्रस्तुत गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ््घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले थुप्रै कानुनी सुधार गरेको उल्लेख गर्नुभयो । देशमा लगानीको वातावरण छैन भन्ने नकारात्मक भाष्यलाई सच्याउन महासङ्घलगायतले घरेलु पुँजी परिचालनका लागि रु १० अर्बको कोष खडा गरेको उहाँले बताउनुभयो । लगानीको वातावरण बनेको प्रमाणका रुपमा मध्यपूर्वको लगानी अगाडि बढेको, राष्ट्र बैंकद्वारा जारी मौद्रिक नीतिले साथ दिएको र घरेलु लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने कुरामा प्राथमिकता दिएकाले यसलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रुपमा लिएको उहाँको भनाइ थियो ।
“कानुन र नीति जस्तै सरकारी निकायको ऋण शैली र प्रवृत्ति उद्योग मैत्री होस्”, उहाँले भन्नुभयो । रासस
