१२ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
रास्वपा पदाधिकारी निर्वाचन : ६ पदका लागि ३० उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा यातनापीडितको संरक्षण र न्यायका निम्ति राष्ट्रसङ्घको जोड सुनचाँदीको मूल्य अस्थिर रास्वपाको सहमहामन्त्रीमा ११ जनाको उम्मेदवारी अर्घाखाँचीमा ६० हजार टिमुरका बिरुवा रोपिँदै प्रचण्ड, माधव नेपाल र शेखर कोइरालाबीच विराटनगरमा भेटवार्ता महामन्त्री पदको उम्मेदवारी फिर्ता लिँदै खरेलले भने: लामो बाटो तय गर्नुछ रास्वपा महाधिवेशन लम्बिँदा प्रतिनिधि सभा बैठक फेरि स्थगित रास्वपाको उपसभापतिमा स्वर्णिम वाग्ले निर्विरोध कार्तिक १४ गते काठमाडौंमा ‘जापान–नेपाल फुड एण्ड म्युजिक फेस्टिबल’ आयोजना हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बेरोजगारी, अशिक्षा र गरिबीलाई सम्बोधन नगरी बेचबिखन नियन्त्रण असम्भवः सांसद गैरे



अ+ अ-

काठमाडौँ ।  नेकपा (एमाले)का सांसद ठाकुर गैरेले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि कानून निर्माण मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद गैरेले समस्या समाधानको लागि गहिरो बहस र संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा राख्नु भएको हो । उहाँले नागरिकहरु मानव बेचबिखनमा पर्नुको कारणहरु बेरोजगारी, अशिक्षा र गरिबी रहेको उल्लेख गर्दै यी समस्याहरुको सम्बोधन नगरिकन समस्या समाधान नहुने बताउनु भयो । सांसद गैरेले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र समावेशी विकासका क्षेत्रमा विजय हासिल गर्न सामूहि प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले यो विधेयक पास गरेर कानूनको रुपमा लागु गरेपछि मानव बेचबिखन स्वतः नियन्त्रण हुने कुरा होइन । यसको कार्यान्वयनमा सरकार र सरकारी संयन्त्रणले  गम्भीर हुनुपर्ने हुन्छ । दोस्रो, मानव बेचबिखनकिन भइरहेका छन् ? भन्ने कुरामा बहस नगरिकन त्यसको समाधान गर्न सकिदैन । बेरोजगारी, अशिक्षा, गरिबीले मानिसलाई यस्ता कुरामा सहभागि हुन बाध्य पारिरहेको कुराहरुलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यसको लागि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता विषयहरुमा हामीले विजय हासिल गर्नुपर्दछ । यसप्रति हामीले सामूहिक प्रतिवद्धता नगरिकन केवल कानून बनाएर मात्र हामी सही ठाउँमा पुग्दैनौंतर्फ हामी सचेत हुनुपर्छ ।’

उहाँले मानव बेचबिखनमा परेका नागरिकहरुको सामजमा पुनःस्थापना, राहत र उद्धार लगायतका व्यवस्था समावेश गरेर विधेयकलाई समृद्ध बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।