१२ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
रास्वपा पदाधिकारी निर्वाचन : ६ पदका लागि ३० उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा यातनापीडितको संरक्षण र न्यायका निम्ति राष्ट्रसङ्घको जोड सुनचाँदीको मूल्य अस्थिर रास्वपाको सहमहामन्त्रीमा ११ जनाको उम्मेदवारी अर्घाखाँचीमा ६० हजार टिमुरका बिरुवा रोपिँदै प्रचण्ड, माधव नेपाल र शेखर कोइरालाबीच विराटनगरमा भेटवार्ता महामन्त्री पदको उम्मेदवारी फिर्ता लिँदै खरेलले भने: लामो बाटो तय गर्नुछ रास्वपा महाधिवेशन लम्बिँदा प्रतिनिधि सभा बैठक फेरि स्थगित रास्वपाको उपसभापतिमा स्वर्णिम वाग्ले निर्विरोध कार्तिक १४ गते काठमाडौंमा ‘जापान–नेपाल फुड एण्ड म्युजिक फेस्टिबल’ आयोजना हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा छानबिन समितिको माग गर्दै रास्वपा र राप्रपाद्वारा संसद् बहिष्कार



अ+ अ-

काठमाडौँ । ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा उच्चस्तरीय र संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरूले आजको प्रतिनिधिसभा बैठक बहिस्कार गरेका छन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको कारबाही सुरु गर्ने बित्तिकै रास्वपा र राप्रपाका सांसद उठेर विरोध जनाएका थिए । सभामुख घिमिरेले रास्वपा सांसद तोसिमा कार्कीलाई बोल्ने समय दिनुभएको थियो ।

‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा दुई महिनादेखि विरोध जनाउँदै आएको उल्लेख गर्दै सांसद कार्कीले उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनेसम्म विरोध नरोकिने बताउनुभयो । दुई प्रतिपक्षी दलले विरोध गर्दा पनि संसद् चल्ने अनौठो अभ्यास भएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो ।

भैँसेपाटीमा सडक विस्तार गर्न लाग्दा सशस्त्र प्रहरीले रोकेको बताउँदै सांसद कार्कीले स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गरेर बनेको मन्त्री भवनले बाटो विस्तार गर्न दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । मन्त्रीले घुस माग गरेको अडियो टेप प्रकरणको सही छानबिन नभएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो ।

राप्रपाका सांसद दीपकबहादुर सिंहले ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति नबन्दासम्म संसद्मा विरोध जारी रहने बताउनुभयो । सरकारले सहिद गङ्गालाल अस्पताललाई सहुलियत वापतको रु ७० करोड नदिएकाले बच्चाको मुटुको उपचार रोकिएको भन्दै तत्काल उक्त रकम दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

‘भिजिट भिसा’ प्रकरणका नाममा संसद्मा विरोध गर्दै आइरहेका दुई दल रास्वपा र राप्रपाबीच पनि कस्तो छानबिन समिति गठन गर्ने भन्ने विषमा मतैक्यता छैन । रास्वपाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ भने राप्रपाले संसदीय समितिको माग राख्दै आएको छ ।