काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश भट्टराईले कुनै नेताको भोट बढाउनका निम्ति अब विमानस्थलहरु बन्नु नहुने बताउनुभएको छ ।
बिहीवार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथि माननीय संशोधनकर्ताहरूसँग छलफल भएको हो ।
समितिको छलफलका क्रममा उहाँले नेपालमा ५५ वटा विमानस्थलहरु रहेको र त्यसमध्ये सञ्चालमा ३२ वटा मात्रै रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा अहिले पनि विमानस्थ्ल थप्ने कुरा ल्याउनु उचित नरहेको बताउनु भयो । अब पनि विमानस्थल थप्ने कुरा फेसन भएकाले राजनीतिक दबाबमा विमानस्थल थप्न नहुने र भएकालाई व्यवस्थित बनाइ विस्तार गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमात्रै अबको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो नेपालको हवाई सेवाको इतिहास हेर्दा १९४९ मा पहिलो पटक हवाई सेवा शुरु गरेका थियौँ । त्यस यता अहिलेसम्म १०८ वटा दुर्घटना भएका छन् । यसबाट ९५९ जना मान्छेको ज्यान गएको छ । यति छोटो अवधिमा यति धेरै दुर्घटना भएका छन् । यि ऐनहरु किन बनाइरहेका छौँ भन्दा यि दुर्घटनाहरुलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने, मानवीय त्रुटी, जहाजका प्राविधिक समस्या, व्यवस्थापकीय समस्या होलान् । जाँचबुझ आयोगले निक्र्यौल गरेकै छ । ५५ वटा एयरपोर्ट हाम्रोसामु छन् । यि बारेमा पनि छलफल होस् । अब नेपालमा कति एयरपोर्ट चाहिन्छ । हाम्रो भूगोल, जनसंख्या, सडक यातायातको पहुँच, आदि कुराहरुले अब एयरपोर्टको प्राथमिकताका बारेमा पनि छलफल हुनुपर्छ । ५५ वटा एयरपोर्टहरु सबै सञ्चालनमा छैनन् । ३२ वटा जति होलान् । त्यही पनि सबै रेगुलर छैनन् । कठोर लाग्न सक्छ । फेरि पनि नीति तथा कार्यक्रममा एयरपोर्ट थप्ने कुरा नै आइरहेको छ, मलाई त्यत्ति राम्रो र उचित लाग्दैन । यो फेसन हो । राजनीतिक दबाब । राजनीतिक दबाबमा कुनै नेताको भोट बढाउनका निम्ति अब एयरपोर्ट बनाउनु हुँदैन । यसले राष्ट्रको ठूलो क्षति हुन्छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट हाम्रो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । त्यसबाहेक अरु एयरपोर्ट बनाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । भएका एयरपोर्टहरुको क्षमता विस्तार गर्ने हो ।’
सचिव भट्टराईकाअनुसार १९४९ मा पहिलो पटक नेपालमा हवाई सेवा शुरु भएको थियो । त्यसपछि हालसम्म् १०८ वटा दुर्घटना भएका छन् । जसबाट ९५९ जनाको ज्यान गएको छ । अब दुर्घटना हुन नदिने गरी ऐन बनाउनुपर्छ ।
