१२ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना र एनआरएनए प्रतिनिधिबीच भेटवार्ता : नेपालमा थप पुँजी र प्रविधि भित्र्याउने विषयमा… राधिका दासीद्वारा निष्पक्ष छानबिनको माग, न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह देवानगञ्ज घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै एमालेको सरकारलाई आग्रह लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट कांग्रेस बाहिरियो, पाँच मन्त्रीद्वारा सामूहिक राजीनामा सिन्धुली बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीले सञ्चालनमा ल्याए ‘रक्तसेवा डटकम’ पूर्वी जिल्लाका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न रास्वपाको माग प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति जिम्मेवार बनाउन खोजिएको हो, विरोध होइनः प्रमुख सचेतक थापा संसदलाई प्रभावकारी बनाउन र विधेयक अघि बढाउन सत्तापक्ष सक्रियः रास्वपा सचेतक धिताल प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विपक्षीको माग सभामुखद्वारा सचेतकहरूसँग छलफल, सदनको कारबाही प्रभावकारी बनाइने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

काँग्रेस महामन्त्री शर्मालाई एमालेको जवाफः कुलिङ पिरियड व्यवस्था नराख्ने संशोधनको विषयमा आफ्नै सभापतिसँग सल्लाह गर्नू



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले निजामति विधेयकमा संशोधनको विषयमा सांसदहरुलाई धम्की दिने प्रयास गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

बुधवार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेत बर्तौलाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसकै सांसदहरुले फरक संशोधन राखेको भन्दै प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै उनीहरुमा विधायिकी ज्ञानको कमि रहेको बताउनु भयो । उहाँले काँग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई निजामति विधेयकमा फरक संशोधन राखेको विषयमा मिडियाबाजी नगरी आफ्नै सभापतिसँग छलफल गर्न पनि गर्नुभयो । बर्तौलाले कानून निर्माण प्रक्रियामा पार्टीको ह्वीप नलाग्ने भएको कारण सांसदको स्वतन्त्र अधिकार भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निजामति विधेयकमा कस्तो संशोधन हाल्ने भन्ने कुरा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुको विशेषाधिकारको कुरा हो । यसमा किन यस्तो संशोधन हालिस भनेर धम्क्याउने, सरकारमा दरार आउँछ भन्ने कुरा एकदम गलत हो । विधकयिकी कुरामा पार्टीको ह्वीप पनि लाग्दैन ।’

प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको संघीय निजामति सेवा विधेयक अहिले विधायन व्यवस्थापन समितिमा पुगेको उक्त विधेयकमा रहेको कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था खारेज गर्न एमाले सांसदहरुले संशोधन हालेका छन् ।




भर्खरै