काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी ऐन आयोगको वित्तीय स्वायत्तता कायम रहनेगरी निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाअन्तगर्तको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संविधान, कानूनअनुकुल हुनेगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन हुनुपर्न र यो दुई वर्षभित्र सक्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको बताउनु भयो । उहाँले पालको संविधानअनुकुल हुनेगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वित्तीय स्वायत्तता कायम रहनेगरी आयोगको ऐन बनाउनुपर्ने सुझाव आफूहरुले दिएको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष मगरले भन्नुभयो, ‘छाउपडीको बारेमा अन्वेषण भएको छ तर कार्यान्वनय भएको छैन । छाउगोठ भत्काइदिन्छ, फेरि छाउगोठ बनिरहेको छ । ऐन नभएको होइन, ऐन छ तर कार्यान्वयन राम्रोसँग भएको छैन । बालविवाहको कुरामा पनि हामीले सुझाव दिएका छौँ ।राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ऐन ड्राफ्ट भइरहेको छ । संविधान, कानूनअनुकुल हुनेगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने दुई वर्षभित्र भनिएको छ । नेपालको संविधानअनुकुल हुनेगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वित्तीय स्वायत्तता कायम रहनेगरी आयोगको ऐन बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छौँ । ऐन चाँडै पास हुनुपर्छ ।’
अध्यक्ष मगरले उहाँले नेपालमा छाउपडी प्रथा ऐन नभएका कारण नरोकिएको नभइ कार्यान्वयन हुन नसक्दा जटिलता उत्पन्न भएको बताउनु भयो ।
