काठमाडौँ । करिव तीन दशकअघिसम्म जङ्गलमै फिरन्ते जीवन बिताइरहेको वनकरिया समुदाय अहिले मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–४ स्थित मुसेधाप खोलाको किनारमा बसोवास गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले २०६२ साल चैत २८ गते उनीहरूलाई कबुलियती वनको ९ हेक्टर जमिन २० वर्षका लागि उपयोग गर्न दिने कागजात प्रदान गरेको थियो ।
म्याद २०८२ चैत २८ गते सकिन लागेको अवस्थामा, समुदाय फेरि आफ्नै थलोबाट विस्थापित हुने डरले त्रसीत बनेको छ । यसैबीच भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीका लागि नेपाल सरकार अन्तर्गत भूमि समस्या समाधान आयोगले ३५ दिने सूचना जारी गर्दै दोस्रोपटक जेठ २९ गते ३५ दिने सूचना जारीगरी निवेदन पेश गर्न आह्वान गरेको थियो । सोहीअनुसार वनकरिया समुदायले पनि आफू बसेको भूमिको लालपूर्जा माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिएको छ । मुसेधापस्थित बस्ती संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले आयोगले त्यहाँ लालपूर्जा वितरण गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।
आयोगकाअनुसार संरक्षित क्षेत्रलाई राज्यले विशेष व्यवस्थामा राख्ने भएकाले त्यहाँ स्वामित्व अधिकार दिन सम्भव नरहेको भूमि समस्या समाधान आयोग मकवानपुरका अध्यक्ष बलराम बल बताउनु हुन्छ । अध्यक्ष बलले सरकार समुदायलाई वैकल्पिक स्थानमा स्थानान्तरण गरी जग्गा उपलब्ध गराउने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
तर समुदायले आफू पुस्तौँदेखि बस्दै आएको ठाउँ नछोड्ने अडान लिएपछि समस्या थप पेचिलो बनेको छ । स्थानीय सन्तमाया वनकरियाकाअनुसार उनीहरूले विगत दुई दशकदेखि सोही स्थानमा बसोवास गर्दै आएका छन् । पुस्तौंदेखि बस्दै आएको स्थान कुनैपनि हालतमा आफूहरु छोड्न तयार नभएको उनको भनाई छ ।
हाल मुसेधापस्थित वनकरिया बस्तीमा २३ घरधुरीमा ९३ जना बसोबास गरिरहेका छन् । वागमती प्रदेश सरकारको लगानीमा केही आवास निर्माण गरिए पनि समुदाय अझै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारीलगायतका आधारभुत सुविधाबाट वञ्चित छ । यहाँका अधिकांश बालबालिकाले विद्यालय जान पाएका छैनन् । कतिपयले एसईई उत्तिर्ण गरे पनि रोजगारीका अभावले गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा बोक्ने काम गर्न बाध्य छन् ।
बीचमै पढाइ छाड्ने, कम उमेरमा काममा जानु र बालविवाह हुनु समुदायको अझ थप समस्याको रुपमा रहेको छ । नेपालका १० लोपोन्मुख जातिमध्ये पर्ने वनकरिया समुदायको जीवनस्तर उकास्न सरकारबाट केही प्रयासहरू भए पनि तिनको प्रभावकारिता भने कमजोर देखिएको छ । सरकारबाट उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिइँदै आएको भएपनि समुदायका लागि लालपुर्जा र जीवनको आधार हुने रोजगारीको अवसर दिन सरकारले नसकेको देखिन्छ । सरकारले भूमिहीन र सुकुम्वासीका लागि कानूनी रूपमा प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको भएपनि संरक्षित क्षेत्रभित्र लालपूर्जा वितरण गर्ने कानूनी व्यवस्था नहुनु र समुदायले स्थानान्तरण अस्वीकार गर्नुले यो समस्या झनै जटिल बनाएको छ ।
