काठमाडौँ । ९ वर्षदेखि बस्न नसकेको नेपाल–भारत गृहसचिवस्तरीय बैठक यसै साता बस्ने भएको छ । संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सो जानकारी दिनुभएको हो ।
गृह मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू र भारतीय पक्षका पनि निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा बैठक हुन लागेको बताउनु भयो ।
बैठकमा सीमामा हुने अपराधको नियन्त्रण, सीमास्तम्भहरूको मर्मतसम्भार लगायतका विषयमा छलफल हुने गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिनुभयो । यस्तै सीमा क्षेत्रमा हुने आवतजावत व्यवस्थित गर्न पनि गृह सचिवस्तरीय बैठकको महत्व रहेको उहाँको भनाई थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारण तथा सीमानामा आउने समस्याबारे छलफल गर्ने बेग्लै निकाय भएपनि सीमासम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि गृहसचिव नेतृत्वको संयन्त्रले नै काम गर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘अहिले हामीले फेरि एउटा महत्वपूर्ण काम गर्न गइरहेका छौँ । यही प्रसंगमा म जाहेर गर्न चाहन्छु । हाम्रो मित्रराष्ट्रहरूसँग सिमाका बारेमा सीमा समस्याका बारेमा निरन्तर छलफल हुने गरेको छ । र हामीले मित्रराष्ट्र भारतसँग गृह मन्त्रालयका सचिवजीको नेतृत्वमा दुवै देश, नेपाल र भारतका गृहसचिवहरूको गृहसचिवस्तरीय मिटिङहरू हुने प्रावधान छ । जसको झन्डै नौ वर्षयता हुन सकेको थिएन । अहिले हामीले अब चाँडै त्यो मिटिङको तयारी गरेका छौँ । र हाम्रो गृहमन्त्रालयको सचिवजीको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका उच्च पदस्थ अधिकारीसमेत बसेर, मित्रराष्ट भारतको पनि तत् सम्बन्धि निकायका मान्छेहरू बसेर हामी मिटिङ गर्छौं । र यो मिटिङ सम्भवतः आउने हप्तामै गर्ने तयारीका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ ।
हाम्रो यो सिमा हेर्ने २/३ वटा एजेन्सीहरू छन् । मैले सभापतिजीमार्फत सम्मानित समितिलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा कहाँनेर हो, त्यो सीमा कायम गर्ने एउटा मेकानिजम हुन्छ । जुन नापी विभागका प्रमुखको नेतृत्वमा एउटा संयन्त्र हुन्छ । त्यसले सिमाको निर्धारण गर्छ । अर्को, यदी सिमाका बारेमा विवाद भयो भने परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा त्यो निरुपण गरिन्छ, त्यो अर्को निकाय भयो । गृहसचिवको नेतृत्वमा हुने मिटिङ भनेको सीमाको सुरक्षा, सिमामा हुने अपराधरूको नियन्त्रण, सीमास्तम्भहरूको मर्मतसम्भार लगायतका विषय यो सँग सम्बन्धित हुने भएको हुनाले सिमानामा हुने अपराध नियन्त्रण र सीमा क्षेत्रमा हुने आवतजावत व्यवस्थित गर्ने कुरा यस अन्तर्गत पर्छ । र हामी अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक काम गरिराखेका छौँ ।’
गृहमन्त्री लेखकले २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐन नै आजसम्म कार्यान्वयमा रहेको भन्दै ७० वर्षपछि प्रहरीसम्बन्धी विधेयक हालै संसदमा विचाराधिन रहेको बताउनु भयो । यो विधेयकले प्रहरीलाई सक्षम बनाउने र शान्तिसुरक्षा कायम गर्न थप मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सिमित स्रोत र साधनका बाबजुद पनि धेरै खट्नुपरेको र त्यसले कतिपय समस्या तथा जटिलताहरू देखापरेको उहाँको भनाई थियो ।
