६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
पहिरोले आठ सडक प्रभावित, बिपी र कान्तिलोकपथमा राति सवारी चलाउन नपाइने बीपी स्मृति दिवसमा कांग्रेसद्वारा ग्रीन रन प्रतियोगिता, कल्याण कोषको घोषणा ‘सरकार र प्रतिपक्ष दुवै ब्रेक विनाको दौडमा’: सभापति थापा संरचना हटाउन बिर्तामोड नगरपालिकाको पुनः ताकेता ‘आरसीओडी’को म्याद थप्न ऊर्जामन्त्री बोलाए बैठक सवारी चालक अनुमतिपत्रको छपाई तथा वितरण प्रदेशबाटै हुनेगरी तयारी गरिँदै जलवायु जनचेतना जगाउन कांग्रेसको ‘ग्रीन रन’- फोटो फिचर यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य अण्डाको मूल्य बढ्यो, अझै किसानले लागत मूल्य पाएनन् मेची भन्सारद्वारा १७ अर्ब ६७ करोड राजस्व सङ्कलन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर ट्रान्समिसन लाइन बनाउने गरी सरकार अघि बढेको छः मन्त्री खड्का



अ+ अ-

काठमाडौँ । उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर ट्रान्समिसन लाइन बनाउने गरी सरकार अघि बढेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सबै ठाउँमा ट्रान्समिसन लाइनको सुनिश्चितता गरेर अघि बढ्ने गरी सरकार अघि बढिरहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले एक्लै ट्रान्समिसन लाइन बनाउन नसक्ने ठानेर नै सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि ट्रान्समिसन लाइन बनाउने किसिमले आवद्ध गरेर अघि बढेको बताउनु भयो । विद्युत विधेयक रोक्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको पनि बताउनु भयो ।

मन्त्री खड्काले भन्नुभयो, ‘अहिले पनि हामी सबै ठाउँमा ट्रान्समिसन लाइनको सुनिश्चितता गरेर, बजारको सुनिश्चितता हामीसँग छ । ट्रान्समिसन लाइनको सुनिश्चितता गरेर हामी यस कामलाई अघि बढाइरहेका छौँ । यो टेक अर पेमै हुन्छ । अहिले सरकारले एक्लै ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सकेन । त्यसैले हामीले प्राइभेट क्षेत्रलाई पनि ट्रान्समिसन लाइन बनाउने किसिमको आवद्ध गरेर अघि बढाइसकेका छौँ । अब ट्रान्समिसन लाइनको पनि समस्या हुँदैन । अलग ढंगले व्याख्या भएका कारणले केही दुविधा सिर्जना भएको हो । त्यो कुरा सम्बोधन भइसकेको छ । विद्युत विधेयक रोक्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । न मन्त्रालय र सरकारको धारणा छ, न समितिको । यो भन्दा अघि पनि जलश्रोत विधेयक टुंग्याइहालौँ भन्नेगरी अघि बढेका हौँ । अहिले पनि नविकरणीय उर्जा र विद्युत विधयेक हामी कहाँ छ । यसलाई एकै चोटी गरौँ । नविकरणीय उर्जामा धेरै छलफल भइसकेकाले यसमा धेरै छलफलको आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ ।’

मन्त्री खड्काले नविकरणीय उर्जा र विद्युत विधयेकलाई समितिबाट छिटो पारित गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो ।