काठमाडौंः नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनमा सरकारले लगाएको कर हटाउन सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् । सोमबार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित “वर्तमान नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको महत्व” विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेटमार्फत विद्युतीय साधनमा विभिन्न कर लगाएको छ । तर, सरोकारवाला सङ्घ तथा संस्थाले उक्त व्यवस्था खारेज गरी त्यस्ता साधनको प्रवद्र्धन गर्न माग गरेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले सरकार विद्युतीय साधनलाई निरुत्साहित गर्ने, यसको सञ्चालनमा अङ्कुश लगाउने र खनिज इन्धनलाई प्रवद्र्धन गर्ने बाटोतिर अग्रसर भएको गुनासो पोखेका छन् ।
उनीहरुले स्वदेशमा उत्पादन हुने र रातको समयमा खेर जाने बिजुली खपत गरेर आत्मनिर्भरताको दिशातिर लैजान बल दिन विद्युतीय साधनमाथि कर थाेपर्नु कुनै पनि हिसाबले वैज्ञानिक र तर्कसङ्गत नभएको जिकिर गरेका छन् ।
नेपालको कूल निर्यातको दुई दशमलव दुई गुणा रकम पेट्रोल डिजेल आयातमा मात्र खर्च गर्नु परेको परिस्थितिमा, पेट्रोल डिजेलकै प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न र नेपालमा उत्पादित बिजुलीको प्रयोग निरुत्साहित गर्न बजेट प्रेरित भएको अधिकांश वक्ताहरुको भनाई छ उनीहरुले तत्काल विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइएका करहरु हटाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारको सम्मान गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
विद्युतीय सवारीको आयातमा १० प्रतिशत रहेको भन्सार अबदेखि ४० प्रतिशत भएको छ भने थप ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर र पाँच प्रतिशत सडक दस्तुर लगाइएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै नासाका अध्यक्ष गोविन्द भट्टराईले विश्व विद्युतीयमय भैरहेको अवस्थामा नेपाल भने यसबाट ब्याक हट्नु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारको उक्त कदम गलत भएको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै, विद्युत प्राधिकरणका ईन्जिनियर सागर ज्ञवालीले विद्युतीय गाडीको लागि ल्याएको चार्जिङ स्टेशनहरु बनाईएको सुनाउँदै अहिले विद्युत खेर गैरहेको जनाए । उनले भने,‘करोडौंको विद्युत दैनिक रुपमा खेर गैरहेको छ । विद्युतीय गाडी र ईन्डक्सन निरुत्साहित पार्ने कदम भयो। यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (ईपान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले बजेटको एक तिहाई लगानी विद्युत खासगरी हाईड्रोमा लगानी रहेको सुनाउँदै सरकारको यस्तो कदमले बैंक र लाखौं नेपालीको लगानी खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गरे । उनले जनताको पानीमा भएको लगानी पूर्ण धरायशी हुने अवस्था भएको सुनाए ।
सामाजिक अभियन्ता लोकेश वली (विजुली दाई) ले विजुली गाडीले गर्दा देश समृद्ध हुनेथियो भन्ने धारणा राखेका थिए । तर, सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा अंकुश लगाउने निर्णय गरेकोले यसले जनताको स्वास्थ्यमा समेत खेलबाड भएको उनको टिप्पणी छ । उनले पेट्रोलबाट कर असुल्नेतर्फ राज्यको ध्यान गएको गुनासो पोखे ।
नेपाल न्यू ईनर्जी भेहिकल एशोसिएशनका अध्यक्ष नवराज पौडेलले अहिले जनताले सस्तोमा गाडी चढ्न पाउने अवसर भएकोमा सरकारको पछिल्लो कदमले जनताका आशालाई निरुत्साहित तुल्याएको बताए । नेपालमा छिमेकी राष्ट्रबाट आयात भैरहेका युरो ३ गाडीहरु भारतबाट भित्रिएका छन् र नेपाल पूर्ण रुपमा डम्पिंग साईट बनाइएको पनि उनले चित्रण गरे ।
वार्षिक रुपमा १५ अर्बको पेट्रोल गाडी भित्र्याईने गरिएको र १५ अर्ब बराबर पार्टपुर्जा र लुब्रिकेन्ट हरेक वर्ष भित्रिएको वस्तुअवस्थापनि उनले सार्वजनिक गरे । यसले नेपालको मुद्रा कसरी बाहिरिएको छ भन्ने पनि प्रष्ट हुने उनको तर्क छ । ईलेक्ट्रिक गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको भए नेपालले पेट्रोलमा नेपालले भारतसँग व्यहोरिरहेको व्यापार घाटा पनि कम हुने थियो भन्ने उनको धारणा छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै रिपोर्टर्स क्लब नेपालका सभापति एवम् प्राइम टाईम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमलाले विद्युतीय सवारीसाधनलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र यसको महत्वबारे आफू अर्थमन्त्रीसँग घण्टौं बहस गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् । विद्युतीय सवारीसाधानको अहिले वर्तमानमा मात्रै नभएर भविष्यमा पनि उत्तिकै महत्व रहने उनको टिप्पणी छ ।
उनले तीन करोड नेपाली जनता नै विद्युतीय सवारीसाधन चढ्न चाहने सुनाए । वातावरणीय स्वच्छताको हिसावले पनि विद्युतीय सवारीसाधनको महत्व रहेको उनले बताए । सरकारले ढिलो चाँडो सरोकारवालाहरुले उठाएका जायज मागको सम्बाधने गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि धमलाको भनाई छ ।
त्यस्तै, नेपाल न्यू ईनर्जी भेहिकल एशोसिएशनका सचिव सरोज थापाले पनि वर्षेनी ३७ हजार नेपालीको पोलुसनजन्य रोगका कारण ज्यान गैरहेको तथ्यांक सुनाए । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रत्सोसहन गर्न सकिएको भए धेरै राम्रो हुनेथियो भन्ने तर्क गरे । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई निरुत्साहित गर्नेगरि चालेको कदमको उनले घोर भत्र्सना गरे ।
त्यस्तै, एशोसिएनका उपाध्यक्ष राजाराम केसीले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर लगाउनेगरि राज्यले चालेको कदम दमनकारी भएको टिप्पणी गरे । उनले कर एकैचाटी दश प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत र अन्तशुल्क ० बाट ३० देखि ८० प्रतिशत बनाईकोमा आपत्ति जनाए । उनले सरकारको पछिल्लो कदम र निर्णयले अब आम नेपालीले विद्युतीय गाडी चढ्न नसक्ने अवस्था औंल्याए ।
दिगो ग्रुपका सिईओ हेमन्त पुरानिकले सुरुमा राज्यले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको र अहिले अर्के निर्णय गरेर निराशा बनाएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘विद्युतीय सवारीमा लगानी गर्न लगाएर अहिले लगानी जोखिम बढ्यो । सरकार यो निर्णयबाट ब्याक हुनुपर्छ ।’
