काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरण राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
बिहीवारको शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पौडेलले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । उहाँले निजी विद्यालयको व्यवस्थापनका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने समेत बताउनु भयो ।
उहाँले सार्वजनिक विद्यालयहरूको सबलीकरण गर्दै सेवामुलक सेवामूलक बनाउनु पनि राज्यको दायित्व भएको बताउनु भयो । उहाँले निजी विद्यालयहरुको सम्पती संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको भएपनि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले कक्षा ८ सम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरिसकेको र कक्षा १२ सम्म पनि निःशुल्क शिक्षाका लागि प्रतिबद्धता जनाइसकेको उल्लेख गर्दै ती घोषणाको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट समयरेखा तय गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक विद्यालयहरुको सबलिकरण गर्ने इच्छाशक्ति राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । र यो सेवामुलक नै हो । अहिले सरकारले स्वीकृति दिएका जतिपनि निजी विद्यालयहरु छन् ति विद्यालयहरुको सकुशल अवतरण र निकाशका पक्षमा प्रतिवद्ध हौँ । सम्पतीको हकको दायित्व संरक्षण गर्ने कुरा राज्यको दायित्वभित्र नै पर्छ । त्यसको पनि हामीले उचित व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । अर्को, कुनैपनि विद्यार्थीको शैक्षिक सत्रमा समस्या नहुनेगरी र त्यहाँ भित्रको सरोकारवालाहरुको पनि सुनुवाई गरेर सेवामुलक नै बनाउनुपर्छ । हामीले कक्षा आठसम्म अनिवार्य र निःशुल्क भनिसकेका छौँ । १२ कक्षासम्म हामीले निःशुल्क भन्यौँ । एउटा आवधिक समयमा त्यो कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता सरकारको हुनुपर्यो । त्यो समयसम्म निजी विद्यालयहरुले समेत सरकारको स्वीकृति लिएर चलाएको कारणले उहाँहरुको सम्पतीको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, विद्यार्थीको व्यवस्थापन गर्ने कुराका लागि सरकारले उचित समय दिनसक्छ । त्यसरी जाँदा संविधानको कार्यान्वयन हुनेगरी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’
संविधान कार्यान्वयन हुनेगरी निजी विद्यालयहरुलाई समेत सेवामुलक बनाउनुपर्नेमा सांसद पौडेलको जोड छ ।
